कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच, कई राज्यों ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती के आदेश जारी किए हैं। एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार नवीनतम राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री और सभी विधायकों-एमएलसी सहित सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया गए और मार्च महीने के लिए उनकी तनख्वाह में 60 प्रतिशत की कटौती की गई की जाएगी।
इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने मार्च महीने के लिए सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 25-50 प्रतिशत वेतन कटौती की घोषणा की है। राशि को COVID-19 फंड में डायवर्ट किया जाएगा। ग्रुप डी के कर्मचारियों को वेतन में छूट दी गई है। कोरोनोवायरस महामारी में महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 225 हो गई है और देश में मरने वालों की संख्या 42 हो गई है।
इसी तरह के एक कदम में, सोमवार को के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली तेलंगाना सरकार ने कोरोनोवायरस प्रकोप को देखते हुए बड़े वेतन कटौती का फैसला किया, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल, एमएलसी, विधायकों, राज्य निगम अध्यक्षों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ 75 प्रतिशत वेतन में कटौती कर रहे हैं।
वैश्विक महामारी कोरोनोवायरस से पूरी दुनिया परेशान है और निंरतर लडने का प्रयास कर रही है। इस घातक वायरस के कारण अब तक सात लाख से अधिक लोग शिकार हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली में कोरोनावायरस का सबसे अधिक प्रकोप देखा जाता है। अमेरिका में कोरोनोवायरस संक्रमण के कारण तीन हजार से अधिक मौतों के साथ, संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 63 हजार को पार कर गई है। वहीं, इटली में मौत का आंकड़ा 11 हजार को पार कर गया है।
अन्य रिपोर्टों के अनुसार, असम कोरोनोवायरस प्रकोप और अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण सभी सरकारी कर्मचारियों के 10-20 प्रतिशत के वेतन कटौती की योजना बना रहा है।
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