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भोपाल में किसानों का विरोध-प्रदर्शन: भोपाल में हज़ारों किसान मूंग की 100% MSP पर खरीद और खाद के वितरण की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

NEET UG 2026 पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने Anti Paper Leak Bill 2026 पेश किया है। जानें नए कानून में 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट

मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। करीब 2,000 किसान कई दिनों का राशन, बिस्तर और जरूरी सामान लेकर नर्मदापुरम से भोपाल तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति और कृषि व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भोपाल में हजारों किसान मूंग की 100% MSP पर सरकारी खरीद और ई-टोकन व्यवस्था खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानें आंदोलन की वजह।

टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने एक समय विराट कोहली (Virat Kohli) की फिटनेस और लाइफस्टाइल को पूरी तरह अपनाने की कोशिश की थी। हालांकि, करीब एक से डेढ़ साल तक इसे फॉलो करने के बाद वह उस सख्त रूटीन को जारी नहीं रख सके। सैमसन ने बताया कि विराट कोहली की फिटनेस, अनुशासन और डाइट आज भी उनके लिए प्रेरणा है, लेकिन उस स्तर की लाइफस्टाइल को लंबे समय तक बनाए रखना उनके लिए आसान नहीं था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने Meta की सफाई पर असंतोष जताया है। हालांकि कंपनी ने पोस्ट को दोबारा बहाल कर दिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी समीक्षा जारी है।

देशभर में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी छात्रों और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही, इन छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई (Coercive Action) न करने का भी आदेश दिया गया है।

Meta ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक होने के मामले में सरकार से माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि यह कार्रवाई किसी जानबूझकर लिए गए फैसले के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) की वजह से हुई थी। बाद में वीडियो को दोबारा बहाल (Restore) कर दिया गया।

20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए 'संसद मार्च' के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस बल का अत्यधिक इस्तेमाल उचित नहीं ठहराया जा सकता।

दिल्ली में 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' प्रदर्शन के बाद हालात अब भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में 130 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब 65 छात्र घायल हुए, जबकि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। राजधानी के जंतर-मंतर और उसके आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि औसतन करीब 10 हजार लोग प्रतिदिन इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।