Kisan News: खेती में इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशक पर खतरा! केंद्र सरकार लगा सकती है रोक, जानें क्यों?

Kisan News : केंद्र सरकार जल्द ही पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर पूरे देश में रोक लगा सकती है, यह भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशकों में से एक है। यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब विशेषज्ञों की एक समिति ने इस रसायन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार, पैराक्वाट डाइक्लोराइड का संबंध कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से रहा है, जिनमें जानलेवा ज़हर फैलना, किडनी फेल होना और फेफड़ों की गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं। अगर यह रोक लागू होती है तो इसका देश के विशाल एग्रोकेमिकल बाज़ार पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी इस रसायन के लिए 1,500 से ज़्यादा लाइसेंस धारक हैं। संक्षेप में कहें तो यह फ़ैसला किसानों और एग्रोकेमिकल उद्योग दोनों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।  

पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर रोक लगाने की मांग

सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों और कृषि वैज्ञानिकों की एक समिति ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों पर एक अध्ययन किया। इस मूल्यांकन के बाद, समिति ने सर्वसम्मति से इस रसायन पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफ़ारिश की। समिति का मानना ​​है कि यह रसायन जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। नतीजतन, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों ने पहले ही इसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है और अब वे केंद्र सरकार से स्थायी रोक लगाने का आग्रह कर रहे हैं। अगर यह रोक लागू होती है तो कृषि क्षेत्र में खरपतवार नियंत्रण के तरीकों में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इसका असर विशेष रूप से अनाज, बागवानी और फलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ेगा। इसके अलावा, उन किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ सकती है जो अभी खरपतवार प्रबंधन के लिए रासायनिक खरपतवार नाशकों पर निर्भर हैं।  

किन फ़सलों में होता है पैराक्वाट डाइक्लोराइड का इस्तेमाल

भारत में पैराक्वाट का इस्तेमाल चाय, रबर, कॉफ़ी, कपास, धान, गेहूँ, मक्का, आलू, अंगूर और सेब सहित कई तरह की फ़सलों में खरपतवार खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल नहरों, तालाबों और जलमार्गों में उगने वाले खरपतवारों को साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। इसकी कम कीमत और तेज़ी से असर करने की क्षमता के कारण, यह भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशकों में से एक बन गया है। [caption id="attachment_91495" align="alignnone" width="800"] Kisan News[/caption]

किसान कर रहे पैराक्वाट का इस्तेमाल

हालाँकि, सरकार अब इस मामले पर अपने पिछले रुख में बदलाव कर सकती है। विशेष रूप से, दिसंबर 2015 में, कृषि मंत्रालय की पंजीकरण समिति ने कुछ सुरक्षा नियमों के अधीन इस रसायन के इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति दी थी। उस समय, बेहतर पैकेजिंग, चेतावनी लेबल लगाना, और मेडिकल प्रोफेशनल्स को ज़हर के मामलों से निपटने के तरीके पर ट्रेनिंग देना जैसे उपाय सुझाए गए थे। यह फ़ैसला अनुपम वर्मा समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित था, जिसने 66 ऐसे कीटनाशकों की समीक्षा की थी जिन्हें पहले ही कई दूसरे देशों में बैन या सीमित कर दिया गया था। इसके बाद, सरकार ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड की सुरक्षा, असर और सेहत पर पड़ने वाले असर का दोबारा मूल्यांकन करने के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति बनाई। आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद, किसानों के बीच पैराक्वाट का इस्तेमाल अब भी काफ़ी ज़्यादा है। सूत्रों के मुताबिक, 2019–20 में इस केमिकल का आयात 8,598 टन था, जो 2022–23 में बढ़कर 20,786 टन हो गया। वहीं, घरेलू बिक्री 2019–20 में 1.13 लाख टन थी, जो 2020–21 में घटकर 74,490 टन रह गई। हालाँकि, इसके बाद माँग में फिर से तेज़ी आई, और 2023–24 में बिक्री लगभग 1.05 लाख टन तक पहुँच गई।  

तेलंगाना सरकार ने दो महीने का बैन लगाया

इसी से जुड़ी एक और ख़बर में, तेलंगाना सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होकर 60 दिनों की अवधि के लिए पैराक्वाट की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। मौजूदा नियमों के तहत, राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों की अवधि के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। तेलंगाना ने केंद्र सरकार से इस केमिकल पर पूरे देश में हमेशा के लिए बैन लगाने की अपील की है। इससे पहले 2023 में ओडिशा राज्य ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। इसके अलावा, केरल सरकार ने भी इस पदार्थ पर लंबे समय के लिए बैन लगाने की कोशिश की थी। हालाँकि, अदालतों ने इस कदम को रद्द कर दिया, यह फ़ैसला देते हुए कि राज्य सरकारों के पास कीटनाशकों पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगाने का अधिकार नहीं है।  

क्या कहती है स्टडी?

फरवरी 2026 में नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ़ इंडिया में छपी एक स्टडी में पैराक्वाट को एक बेहद खतरनाक केमिकल बताया गया है। रिसर्च के मुताबिक, अगर यह पदार्थ शरीर में चला जाता है, चाहे खाने से, साँस लेने से या त्वचा के संपर्क से तो इससे गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। यह स्टडी आंध्र मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की थी। शोध में यह बताया गया है कि भारत में पैराक्वेट के जान-बूझकर या गलती से संपर्क में आने के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या चिंता का एक बड़ा कारण बनती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, पैराक्वेट के संपर्क में आने से लिवर और किडनी फेल होने जैसी जटिलताएँ और साथ ही फेफड़ों की गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। कई मामलों में इसकी विषाक्तता जानलेवा साबित होती है।

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किसानों और कृषि-रसायन बाज़ार पर व्यापक असर

कृषि वैज्ञानिक और अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि अगर पैराक्वाट पर बैन लगाया जाता है, तो किसानों की लागत बढ़ सकती है। खास तौर पर बागवानी फसलों के लिए और उन इलाकों में जहाँ मज़दूरों की कमी है और जहाँ खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पैराक्वाट के विकल्पों को अपनाने से खर्च 2 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। इसके अलावा, रसायन-मुक्त तरीकों की लागत मौजूदा तरीकों की तुलना में 10 से 100 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। फिर भी, शोध का निष्कर्ष यह है कि इस रसायन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों और जान जाने के जोखिम किसी भी संभावित आर्थिक बचत से कहीं ज़्यादा भारी पड़ते हैं।