200 करोड़ रुपये से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी Jacqueline Fernandez को काम करने के लिए दुबई जाने के लिए भारत छोड़ने की अनुमति मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने ट्रैवल परमीशन के रूप में 1 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट भी जमा कराया है। Jacqueline के...
200 करोड़ रुपये से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी Jacqueline Fernandez को काम करने के लिए दुबई जाने के लिए भारत छोड़ने की अनुमति मिल गई है। साथ ही कोर्ट ने ट्रैवल परमीशन के रूप में 1 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट भी जमा कराया है।
Jacqueline के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं
Jacqueline Fernandez के वकील ने कहा कि जैकलीन अभी कोर्ट में लगातार पेश हो रही हैं और उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जैकलीन को काम के सिलसिले में दुबई जाना है, लेकिन यह कोई प्राइवेट ट्रिप नहीं है।
ED एक ऐसी स्थिति की जांच कर रहा है जहां उनके लिए Jacqueline का भारत में रहना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, उनकी प्रतिद्वंद्वी जैकलीन के वकील का कहना है कि अगर जैकलीन दुबई नहीं गई, तो एक अलग ब्रांड के साथ उनका अनुबंध शायद उतना सफल नहीं हो पाएगा।
उन्हें हाल ही में ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया है, इसलिए दुबई नहीं जाने से उनके नामांकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दुबई जाना उनके लिए एक पेशेवर प्रतिबद्धता है।
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Credit: indiatvnews[/caption]
कोर्ट ने Jacqueline को सीमित समय के लिए भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति दे दी है, और उसे गारंटी के तौर पर एक बड़ी रकम जमा करनी होगी कि वह वापस आ जाएगी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैकलीन के इंडिया वापस आने के बाद उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
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Jacqueline से की जा रही है बार बार पूछताछ
2021 में ED ने सुकेश चंद्रशेखर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि तिहाड़ जेल में सजा काटने के दौरान उसने एक कारोबारी की पत्नी से रंगदारी मांगी थी। इस रंगदारी मामले में ईडी ने Jacqueline को गवाह के तौर पर दर्ज किया है, इसलिए जांच एजेंसी उनसे बार-बार पूछताछ कर रही है।
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पिछले साल दिसंबर में Jacqueline ने अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश जाने को कहा था। लेकिन, फिर उसने जाने की अनुमति के लिए अपनी याचिका वापस ले ली। इस बार, उसने फिर से आवेदन किया और अदालत ने उसे जाने की अनुमति दे दी। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने जैकलीन को यह भी आदेश दिया कि वह बताएं कि विदेश यात्रा के दौरान वह कहां ठहरेंगी।