बजट 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संघीय बजट 2026-27 पेश किया, यह उनका नौवां और अब तक का सबसे बड़ा बजट भाषण है। खास बात यह है कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब बजट रविवार को पेश किया गया। बजट 2026: सुधारों की रफ्तार और आर्थिक...
बजट 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संघीय बजट 2026-27 पेश किया, यह उनका नौवां और अब तक का सबसे बड़ा बजट भाषण है। खास बात यह है कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब बजट रविवार को पेश किया गया।
बजट 2026: सुधारों की रफ्तार और आर्थिक स्थिरता पर सरकार का भरोसा
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 'सुधार एक्सप्रेस' सही दिशा में जा रही है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। सुधार की रफ्तार अच्छे रास्ते पर है और यह हमारी मदद करने के अपने मकसद को बनाए रखेगी।
बजट ऐसे समय में आ रहा है जब वैश्विक राजनीति में अराजकता, आर्थिक अस्थिरता और व्यापार युद्ध हैं। अलग-अलग सेक्टर बजट से पहले नई कार्रवाइयों और संशोधनों के साथ कुछ सहारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जिन्होंने पिछले साल ट्रंप प्रशासन द्वारा जबरन लगाए गए उच्च अमेरिकी टैरिफ्स का असर सहा।
इकोनोमिक सर्वे के लिए वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती
29 जनवरी, 2026 को, सीतारमन ने संसद में इकोनोमिक सर्वे 2025-26 पेश किया, जो देश की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिति की एक समग्र तस्वीर दिखाता है, बजट के लिए मंच तैयार करता है और सरकार का रोडमैप दिखाता है। सर्वे के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था FY27 में 6.8%-7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, और यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद लचीलापन भी दिखाता है।
बजट ने कस्टम्स टैरिफ को आसान बना दिया है, छूट को सुव्यवस्थित कर और प्रभावी दरें तय करके, और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टारगेटेड ड्यूटी राहत का प्रावधान किया है। साथ ही, SEZ से घरेलू टैरिफ एरिया में सप्लाई को कम दर पर अनुमति भी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि कस्टम्स अब एक भरोसेमंद, पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जिसमें AI-सक्षम स्कैनिंग, तेज क्लीयरेंस और अनुमानित रूलिंग्स शामिल हैं, जो व्यवसाय करने में आसानी के मामले में बड़ा कदम है।
GTRI विश्लेषण: बजट में लक्षित टैरिफ छूट से मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के एक विश्लेषण के अनुसार, बजट में व्यापक ड्यूटी कटौती की बजाय लक्षित टैरिफ छूट की तरफ ध्यान दिया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ केयर और एक्सपोर्ट्स पर जोर है। GTRI के को-फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा,
बजट में हेडलाइन टैरिफ कट्स की बजाय इनपुट कॉस्ट कम करने और लंबे समय तक चलने वाले और पूंजी-गहन प्रोजेक्ट्स के लिए निश्चितता बढ़ाने के लिए लक्षित छूट और प्रक्रिया सुधारों पर ध्यान दिया गया है।
साथ ही, बजट ने कुछ चुनिंदा टैरिफ बढ़ोतरी भी की, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया और छातों और छाता पार्ट्स पर भी ड्यूटी में बदलाव किया। ये कदम इस सोच को दिखाते हैं कि इनपुट को आसानी से आने दिया जाए लेकिन कुछ खास उपभोक्ता सामानों को थोड़ी सुरक्षा भी मिले।
बजट 2026 रोज़गार और विकास पर सुधारों का जोर
व्यापक सुधारों के संदर्भ को उजागर करते हुए, सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को तेज करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। जीएसटी को सरल बनाना, लेबर कोड्स की अधिसूचना और अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के पुनर्संरचना समेत 350 से ज्यादा सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर और अधिक निषेधात्मक नियमों को हटाने और अनुपालन बोझ को कम करने पर काम कर रही है।
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