Budget 2024 Expectations: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस बजट से आम जनता और अलग-अलग सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं. इस बार ऑटो इंडस्ट्री की झोली में क्या आएगा और क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ऑटो सेक्टर को इस बार बजट से कौन-कौन सी उम्मीदें हैं? चलिए जानते हैं.
इसरार अहमद अध्यक्ष (कार्यकारी) और उपाध्यक्ष FIEO ने कहा(Budget 2024 Expectations)
अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च (जीडीपी का 1 प्रतिशत से भी कम) और प्रमुख देशों जैसे चीन (जीडीपी का 2.43 प्रतिशत), अमेरिका (3.46 प्रतिशत), कोरिया (4.93 प्रतिशत) और इज़राइल (5.56 प्रतिशत) से काफी कम है। वैश्विक ग्राहकों के सामने भारतीय प्रोडक्ट और सर्विस को प्रदर्शित करने के लिए निर्यात विपणन की आवश्यकता है और इसके लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत अधिक धन की आवश्यकता है।
बजट 2024 से ऑटो सेक्टर को उम्मीदें
FAME-III योजना
EV उर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को जारी रखने को लेकर उम्मीद की जा रही है. मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्राहकों को पहले से ही FAME-II योजना के तहत टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर पर सब्सिडी(Budget 2024 Expectations) ऑफर कर रही है, लेकिन इस साल 31 मार्च 2024 को FAME-II योजना खत्म होने वाली है. ऐसे में इस बार बजट में FAME-III योजना को लेकर घोषणा की उम्मीद है.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उम्मीदें
इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का सपना पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑटो सेक्टर को इस बार बजट 2024 से उम्मीद है कि सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों को लेकर घोषणा कर सकती है.
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टैक्स को कम करने की उम्मीद
ऑटो सेक्टर और आम जनता को वाहनों पर लगने वाले कर में कटौती या फिर कह लीजिए छूट को लेकर उम्मीद है. भारत में 1200 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियों पर 18 फीसदी, इसके अलावा 1200 सीसी से 1500 सीसी तक की कारों पर भी 18 फीसदी जीएसटी(GST) चार्ज किया जाता है. वहीं, एसयूवी(SUV) और लग्जरी वाहनों पर सरकार द्वारा 28 फीसदी जीएसटी(GST) लिया जाता है.
इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे जरूरी पार्ट है बैटरी, ऑटो इंडस्ट्री को लिथियम-ऑयन बैटरी पर लगने वाले जीएसटी दर में कटौती की उम्मीद है. बता दें कि अभी सरकार द्वारा बैटरी पर 18 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाता है जिसे 5 फीसदी करने की मांग है.
