/
/
मोदी कैबिनेट ने PM-Kisan योजना को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जानें ₹3.15 लाख करोड़ के बजट, ₹6,000 वार्षिक सहायता, नई अवधि
PM-Kisan योजना 2031: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
सरकार ने इस अवधि के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।
सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों में मदद मिलती है।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,
PM-Kisan योजना से महिला किसानों को भी बड़ा फायदा हुआ है।
सरकार के अनुसार, PM-Kisan से मिलने वाली राशि का उपयोग किसान इन कामों में कर रहे हैं—
इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है।
सरकार के मुताबिक, नीति आयोग (DMEO) की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में भी योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार—
सरकार के अनुसार, 2020-21 से 2025-26 के बीच कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति दर्ज की गई।
सरकार का मानना है कि PM-Kisan जैसी योजनाओं ने किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देकर खेती को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
PM-Kisan योजना को Digital India की सफल योजनाओं में भी गिना जाता है। आधार आधारित सत्यापन और DBT प्रणाली के जरिए सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है।
योजना को 2031 तक बढ़ाने से किसानों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है।
PM-Kisan योजना को 2031 तक बढ़ाने का फैसला देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ₹3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ सरकार ने यह साफ किया है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह योजना आगे भी जारी रहेगी। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आपको पहले की तरह हर साल ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में मिलती रहेगी।
PM-Kisan योजना 2031: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
सरकार ने इस अवधि के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।
सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों में मदद मिलती है।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,
PM-Kisan योजना से महिला किसानों को भी बड़ा फायदा हुआ है।
सरकार के अनुसार, PM-Kisan से मिलने वाली राशि का उपयोग किसान इन कामों में कर रहे हैं—
इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है।
सरकार के मुताबिक, नीति आयोग (DMEO) की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में भी योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार—
सरकार के अनुसार, 2020-21 से 2025-26 के बीच कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति दर्ज की गई।
सरकार का मानना है कि PM-Kisan जैसी योजनाओं ने किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देकर खेती को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
PM-Kisan योजना को Digital India की सफल योजनाओं में भी गिना जाता है। आधार आधारित सत्यापन और DBT प्रणाली के जरिए सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है।
योजना को 2031 तक बढ़ाने से किसानों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है।
PM-Kisan योजना को 2031 तक बढ़ाने का फैसला देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ₹3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ सरकार ने यह साफ किया है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह योजना आगे भी जारी रहेगी। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आपको पहले की तरह हर साल ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में मिलती रहेगी।
