PM-Kisan योजना 2031 तक जारी रहेगी, किसानों के लिए ₹3.15 लाख करोड़ मंजूर; मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

PM-Kisan योजना 2031: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

सरकार ने इस अवधि के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

PM-Kisan योजना 2031: हर साल मिलते रहेंगे ₹6,000

PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।

सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी खर्चों में मदद मिलती है।

अब तक किसानों को कितना मिला?

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,

• अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
• किसानों के खातों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।
• 23वीं किस्त में 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला।
• इस किस्त के तहत ₹18,984 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई।

महिला किसानों को भी मिला बड़ा लाभ

PM-Kisan योजना से महिला किसानों को भी बड़ा फायदा हुआ है।

• अब तक महिला किसानों को ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की सहायता मिल चुकी है।
• कुल लाभार्थियों में हर चार में से एक किसान महिला है।

खेती में निवेश बढ़ाने में मिली मदद

सरकार के अनुसार, PM-Kisan से मिलने वाली राशि का उपयोग किसान इन कामों में कर रहे हैं—

• बीज खरीदने में
• उर्वरक (खाद) लेने में
• सिंचाई की व्यवस्था करने में
• कृषि मशीनरी खरीदने में
• खेती से जुड़े अन्य जरूरी खर्चों में

इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है।

स्वतंत्र रिपोर्ट में क्या सामने आया?

सरकार के मुताबिक, नीति आयोग (DMEO) की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में भी योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार—

• 92% से अधिक किसानों ने बताया कि उन्होंने सहायता राशि का उपयोग खेती और कृषि निवेश में किया।
• करीब 85% किसानों ने कहा कि उनकी कृषि आय में सुधार हुआ और कर्ज पर निर्भरता कम हुई।

कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी

सरकार के अनुसार, 2020-21 से 2025-26 के बीच कृषि क्षेत्र में अच्छी प्रगति दर्ज की गई।

• कृषि क्षेत्र में 9.65% की वृद्धि हुई।
• उत्पादकता में 10.53% का इजाफा हुआ।
• कुल खाद्यान्न उत्पादन 21.18% बढ़ा।

सरकार का मानना है कि PM-Kisan जैसी योजनाओं ने किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देकर खेती को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

डिजिटल इंडिया का सफल उदाहरण

PM-Kisan योजना को Digital India की सफल योजनाओं में भी गिना जाता है। आधार आधारित सत्यापन और DBT प्रणाली के जरिए सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है।

किसानों को क्या होगा फायदा?

योजना को 2031 तक बढ़ाने से किसानों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है।

• हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
• खेती में निवेश करना आसान होगा।
• कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

 

PM-Kisan योजना को 2031 तक बढ़ाने का फैसला देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ₹3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ सरकार ने यह साफ किया है कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह योजना आगे भी जारी रहेगी। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आपको पहले की तरह हर साल ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में मिलती रहेगी।