Kisan News : केंद्र सरकार ने 2025-26 सीज़न (अक्टूबर से मार्च) के दौरान किसानों से धान की खरीद में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान कुल 484.27 लाख टन धान खरीदा गया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.1 प्रतिशत ज़्यादा है। सरकार ने इस सीज़न के लिए 487 लाख टन का संशोधित लक्ष्य तय किया है, जो पहले के 477 लाख टन के लक्ष्य से ज़्यादा है।
आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी महीने में खरीद में 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालाँकि, मार्च में इसमें ज़बरदस्त वापसी हुई और लगभग दस गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस उछाल से कुल खरीद के आंकड़े और मज़बूत हुए हैं।
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खरीद में UP सबसे आगे
राज्यों के प्रदर्शन के मामले में, उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहाँ 41.75 लाख टन धान खरीदा गया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.8 प्रतिशत ज़्यादा है। वहीं, विकास दर के मामले में, आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, जहाँ 79.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओडिशा में भी 29.8 प्रतिशत की काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई।
इसके उलट, कुछ राज्यों में गिरावट दर्ज की गई। तमिलनाडु में धान की खरीद 16.8 प्रतिशत कम हो गई, जबकि पंजाब में 9.7 प्रतिशत की कमी देखी गई। रबी सीज़न के लिए, सरकार ने 79.57 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें तेलंगाना का हिस्सा सबसे ज़्यादा 35 लाख टन है।
सरकारी खरीद में भारी उछाल
पिछले 2024-25 सीज़न के दौरान, खरीफ और रबी, दोनों सीज़नों को मिलाकर कुल 545.22 लाख टन धान खरीदा गया था। वहीं, खरीफ धान का उत्पादन 123.93 मिलियन टन रहा, जो 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है।
जानकारों का मानना है कि सरकारी खरीद में यह बढ़ोतरी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का फ़ायदा दिलाने और बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष को देखें, तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। उस वर्ष के दौरान, भारत ने लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया, जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन रहा। वर्तमान में, वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 28% है।
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भूजल स्तर पर बढ़ता खतरा
हालाँकि, एक दशक पहले, भारत का चावल उत्पादन 104.4 मिलियन मीट्रिक टन था, जबकि चीन का उत्पादन 148.5 मिलियन मीट्रिक टन था। यह रुझान भारत के उत्पादन में लगातार वृद्धि और चीन के उत्पादन में ठहराव की ओर इशारा करता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, धान उत्पादन का यह स्तर जल संसाधनों की कीमत पर हासिल किया जा रहा है। धान की खेती से जुड़े आर्थिक लाभों से प्रेरित होकर, अब उन क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा रही है जहाँ पानी की भारी कमी है। विभिन्न राज्यों में पैदावार में काफी असमानताएँ देखने को मिलती हैं।
धान की खेती उन क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, जहाँ भूजल स्तर काफी नीचे गिर गया है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पंप और इसी तरह के अन्य उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस प्रथा के कारण भूजल स्तर तेजी से घट रहा है, एक ऐसा रुझान जो अन्य फसलों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करता है।
