India ethanol policy : देश की बढ़ती ईंधन ज़रूरतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक योजना पेश करेगी, जिसके तहत लाखों टन 'टूटे चावल' का इस्तेमाल इथेनॉल के उत्पादन के...
India ethanol policy : देश की बढ़ती ईंधन ज़रूरतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक योजना पेश करेगी, जिसके तहत लाखों टन 'टूटे चावल' का इस्तेमाल इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इस पहल से न केवल ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, बल्कि किसानों और उद्योग, दोनों को समान रूप से फ़ायदा भी होगा।
ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) के सम्मेलन में बोलते हुए, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडिया को इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार फ़िलहाल इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है।
PDS में टूटे चावल का हिस्सा घटेगा
फ़िलहाल, सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज दिया जाता है; इस आवंटन में टूटे चावल का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत होता है। सरकार अब इस हिस्से को घटाकर 10 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। इस उपाय को लागू करने से, हर साल 90 लाख टन अतिरिक्त टूटा चावल उपलब्ध हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल इथेनॉल उद्योग द्वारा किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यह देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, अतिरिक्त संसाधनों के सही इस्तेमाल को आसान बनाता है।
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India ethanol policy[/caption]
यह फ़ैसला क्यों ज़रूरी हो गया
एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ समय में वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। महज़ तीन हफ़्तों के अंदर ही, कीमतें लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इस पृष्ठभूमि में, सरकार वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही है। संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार अब केवल इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि बाज़ार में इसकी कुल उपलब्धता को बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है।
इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत की बड़ी छलांग
पिछले कुछ सालों में, भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल किया है। जहाँ 2013 में पेट्रोल में इथेनॉल का हिस्सा महज़ 1.5 प्रतिशत था, वहीं अब यह बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के लिए लगभग ₹1.63 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और कच्चे तेल के आयात में 277 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। सरकार अब इस सीमा को 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाने, डीज़ल में इथेनॉल मिलाने और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
डिस्टिलरीज़ को कच्चे माल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी
2023 में, गन्ने की कम पैदावार और चावल उत्पादन को लेकर अनिश्चितताओं के कारण डिस्टिलरी उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा। इसका असर इथेनॉल उत्पादन पर भी पड़ा।
नई योजना के तहत, टूटे चावल का उपयोग कच्चे माल के एक सतत और साल भर उपलब्ध स्रोत के रूप में किया जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मज़बूत होगी और उत्पादन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
अगले साल से FCI प्रणाली में बदलाव होंगे
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अगले साल से, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के स्टॉक से डिस्टिलरीज़ को साबुत चावल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसके बजाय, केवल टूटे चावल का उपयोग किया जाएगा। इससे अनाज का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि खाद्य वितरण प्रणाली पर कोई बुरा असर न पड़े।
मक्का एक विकल्प के रूप में उभरा है
सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के के उपयोग को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से मक्के की ऐसी किस्मों को विकसित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है जो बिना सिंचाई के भी अधिक पैदावार दे सकें। वर्तमान में, देश में उत्पादित इथेनॉल का लगभग 40 प्रतिशत अनाज-आधारित स्रोतों से आता है, जिसमें मक्के का योगदान लगातार बढ़ रहा है।
उत्पादन क्षमता का तेज़ी से विस्तार
भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2013–14 में 420 करोड़ लीटर से बढ़कर, यह क्षमता अब लगभग 2,000 करोड़ लीटर तक पहुँच गई है। पिछले तीन वर्षों में ही, 650 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है, जो इस क्षेत्र के तेज़ी से हो रहे विस्तार को दर्शाता है।
