Relief in Fertilizer : अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फ़ायर और बातचीत से स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के फिर से खुलने के बाद भारतीय खाद उद्योग ने उम्मीद जताई है कि कच्चे माल, गैस और तैयार उत्पादों की सप्लाई में धीरे-धीरे सुधार होगा। हालांकि, कीमतों में किसी भी कमी का असर धीरे-धीरे ही दिखने की उम्मीद है। सीज़फ़ायर का समय बहुत अहम है, क्योंकि अप्रैल और मई दो ऐसे ज़रूरी महीने हैं, जब यूरिया का उत्पादन और उसका स्टॉक बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि खरीफ़ की बुवाई का मौसम जून में शुरू होता है, जो मॉनसून के आने का भी समय होता है।
खाद की सप्लाई सुचारू रहेगी
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे भारत को कच्चे माल जैसे गैस, फ़ॉस्फ़ोरिक एसिड और सल्फ़्यूरिक एसिड के साथ-साथ DAP और यूरिया जैसे तैयार उत्पादों की सप्लाई सुरक्षित करने में फ़ायदा होगा, जो हमें सप्लाई करने वाले देशों से मिलते हैं।”
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उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि ऊँची वैश्विक कीमतों को लेकर चिंताएँ कुछ समय तक बनी रह सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे सप्लाई की स्थिति सुधरेगी, ये आशंकाएँ तेज़ी से दूर हो जाएँगी। उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में किसी भी कमी की सीमा कच्चे तेल की कीमतों पर भी निर्भर करेगी। सीज़फ़ायर पर टिप्पणी करते हुए, इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर, पी.एस. गहलोत ने कहा कि कंपनी समय पर आयात करने और विभिन्न राज्यों में खाद के वितरण की अपनी तैयारियों को मज़बूत करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सीज़फ़ायर एक सकारात्मक कदम
गहलोत ने कहा कि सीज़फ़ायर एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे खाड़ी क्षेत्र से LNG की उपलब्धता बढ़ने और खरीफ़ की बुवाई के मौसम से पहले खाद की सप्लाई सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। यह देखते हुए कि प्राकृतिक गैस यूरिया उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल है और भारत आयातित LNG पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। यह घटनाक्रम घरेलू उत्पादन को स्थिर करने, आयात से जुड़े लागत के दबाव को कम करने और कीमतों में सट्टेबाज़ी के कारण होने वाली अचानक बढ़ोतरी को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा।” उन्होंने कहा कि इस सीज़फ़ायर से सब्सिडी के मोर्चे पर भी राहत मिली है, और खाद क्षेत्र की सप्लाई चेन में विश्वास बढ़ा है।
सरकार की ओर से काम करते हुए, IPL ने 4 अप्रैल को 2.5 मिलियन टन (mt) यूरिया के आयात के लिए एक टेंडर जारी किया। यह अब तक की सबसे बड़ी मात्रा है, जो सरकार ने एक ही बोली में मांगी है और इस टेंडर को 15 अप्रैल को खोला जाना तय है। इस टेंडर में एक शर्त रखी गई है कि, एक बार यूरिया की लोडिंग पूरी हो जाने के बाद, जहाज़ों को 15 जून तक लोडिंग पोर्ट से रवाना हो जाना चाहिए। इस कदम से भारत को 31 जुलाई तक ये उर्वरक मिलने में आसानी होगी।
यूरिया प्लांट को LNG की सप्लाई
बुधवार को, सरकार ने यह भी घोषणा की कि यूरिया प्लांट को LNG की सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि पिछले छह महीनों की उनकी औसत खपत का 95 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया जा सके। सोमवार को यह घोषणा की गई थी कि प्लांट को पहले से ही उनकी LNG ज़रूरतों का 90 प्रतिशत हिस्सा मिलना शुरू हो गया था।
Grant Thornton Bharat में पार्टनर एग्री और संबद्ध क्षेत्र, चिराग जैन के अनुसार, भारत की उर्वरक अर्थव्यवस्था वैश्विक सप्लाई चेन से गहराई से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर और अस्थिर बना दिया है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र भारत की यूरिया ज़रूरतों का 20–30 प्रतिशत और उसके DAP आयात का 30 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा, भारत के लगभग 50 प्रतिशत LNG आयात जो यूरिया उत्पादन के लिए एक मुख्य कच्चा माल है भी इसी क्षेत्र से आते हैं।
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किसानों को होगा फायदा
जैन ने बुधवार को खरीफ 2026 सीज़न के लिए ₹41,500 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंज़ूरी देने के कैबिनेट के फैसले को एक समझदारी भरा और सही समय पर उठाया गया कदम बताया। इसका मकसद ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण सप्लाई में रुकावटों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बढ़ते असर को कम करना है।
उन्होंने कहा, “स्थिर कीमतों पर मुख्य उर्वरकों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने का यह फैसला, किसानों के लिए महत्वपूर्ण खरीफ सीज़न के दौरान इनपुट लागत को कुछ हद तक कम रखने में मदद करेगा। यह कदम बुवाई की गतिविधियों की गति बनाए रखने, लागत से जुड़ी परेशानियों को रोकने और किसानों की आय को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।”
सरकार ने कंपनियों को यूरिया और DAP (जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले उर्वरक हैं) की खुदरा कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, जबकि पिछले एक साल में MOP और मिश्रित उर्वरकों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है।
