Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद अपने 100 प्रतिशत लक्ष्य से भी आगे निकल गई है। राज्य में सरकारी खरीद 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुकी है और खरीद की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि, अब सिर्फ़ उन्हीं किसानों को अपनी उपज बेचने का मौका मिलेगा, जिन्होंने पहले से ही समय बुक किया हुआ है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के लिए खरीद की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी है। अब तक, पूरे राज्य में 13.10 लाख किसानों से MSP पर गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
इस आंकड़े के साथ, मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा किसानों से गेहूं खरीदने वाले राज्य के तौर पर उभरा है। इसके अलावा, खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा के मामले में, राज्य ने पंजाब के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि COVID-19 के दौर को छोड़कर इस साल पिछले 10 वर्षों में MSP पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीद की गई है।
केंद्र सरकार ने खरीद का लक्ष्य बढ़ाया
मंत्री ने बताया कि गेहूं खरीद का शुरुआती लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन तय किया गया था, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी और बाज़ार में आवक को देखते हुए मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार खरीद कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खुद कई खरीद केंद्रों का दौरा करके वहां तौल की सुविधाओं, बोरियों (पैकेजिंग सामग्री), और किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई ज़रूरी सुविधाओं का जायज़ा लिया। इसके अलावा, किसानों से भुगतान और पूरी व्यवस्था के बारे में सीधे तौर पर उनकी राय भी ली गई।
किसानों को ₹20,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान मिला
खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि सरकार ने अब तक किसानों से खरीदे गए गेहूं के लिए उन्हें कुल ₹20,680.83 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया है। किसानों से गेहूं ₹2,625 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जिसमें ₹2,585 का MSP और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला ₹40 प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है। भुगतान प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, रसीद जारी करने का समय रात 12:00 बजे (आधी रात) तक बढ़ा दिया गया है।
खरीद केंद्रों पर बेहतर सुविधाएँ
मंत्री ने बताया कि इस मौसम में किसानों की भीड़ को संभालने के लिए, खरीद केंद्रों पर कई तरह के कामकाज में बदलाव किए गए हैं। तौल मशीनों की संख्या चार से बढ़ाकर छह कर दी गई है, और ज़िलों को अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से और मशीनें लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, तौल पर्ची जारी करने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही, इन केंद्रों पर पीने का पानी, छाँव में बैठने की जगह, बोरियाँ, सिलाई मशीनें, गुणवत्ता जाँचने के उपकरण और सफ़ाई के औज़ार जिनमें पंखे और छलनी शामिल हैं, जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।
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इन किसानों को अपनी फ़सल बेचने का मौका
सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अब से, केवल वही किसान अपनी गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच पाएँगे जिन्होंने पहले से ही समय बुक (टाइम स्लॉट) किया हुआ है। ऐसे किसानों के लिए खरीद का समय 28 मई तक बढ़ा दिया गया है, ताकि यह पक्का हो सके कि उनकी फ़सल खरीदी जाए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
