मध्य प्रदेश सोयाबीन भावांतर योजना 2026 में MSP ₹5,708 प्रति क्विंटल है। जानें पात्रता, मॉडल रेट, भुगतान की गणना, रजिस्ट्रेशन और किसानों के खाते में पैसा आने की जानकारी।

मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना 2026-27 से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2026 के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू करने की मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, ताकि मंडियों में सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे रहने पर उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
इस साल पीले सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,708 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। योजना के तहत पात्र किसानों को MSP और निर्धारित बाजार मूल्य के बीच का अंतर सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा।
खास बात यह है कि सरकार ने भुगतान के लिए मॉडल रेट की व्यवस्था भी लागू की है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली राशि केवल मंडी में फसल बेचने के भाव से नहीं, बल्कि निर्धारित मॉडल रेट और वास्तविक बिक्री मूल्य के आधार पर तय होगी।
अगर आपने भी इस साल सोयाबीन की फसल बेची है, तो जानिए MP Soybean Bhavantar Yojana 2026 में किसे लाभ मिलेगा, कितनी उपज पर भुगतान होगा और पैसे की गणना कैसे की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना लागू करने की स्वीकृति दी थी।
यह योजना केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
इस व्यवस्था में सरकार किसानों से सीधे सोयाबीन खरीदने के बजाय बाजार में मिलने वाले भाव और निर्धारित समर्थन मूल्य के बीच अंतर की भरपाई करती है।
इसका मतलब है कि किसान अधिसूचित मंडी में अपनी सोयाबीन बेचेंगे और योजना की शर्तें पूरी होने पर उन्हें पात्र अंतर की राशि अलग से बैंक खाते में मिलेगी।
इस साल योजना के तहत सोयाबीन बेचने की निर्धारित अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक रखी गई है। जरूरत पड़ने पर सरकार इस अवधि में बदलाव भी कर सकती है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए पीले सोयाबीन का MSP 5,708 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
पिछले विपणन वर्ष 2025-26 में इसका समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी इस साल MSP में 380 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| सोयाबीन MSP 2025-26 | ₹5,328/क्विंटल |
| सोयाबीन MSP 2026-27 | ₹5,708/क्विंटल |
| MSP में बढ़ोतरी | ₹380/क्विंटल |
| 2026-27 अनुमानित उत्पादन लागत | ₹3,805/क्विंटल |
केंद्र सरकार के अनुसार, 2026-27 में सोयाबीन का MSP उसकी अनुमानित उत्पादन लागत से 1,903 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों को मिलने वाली भावांतर राशि सभी के लिए एक समान नहीं होगी।
इसकी गणना मुख्य रूप से तीन चीजों के आधार पर होगी:
योजना के नियमों के अनुसार, अगर मंडी में सोयाबीन का बिक्री मूल्य MSP के बराबर या उससे अधिक रहता है, तो भावांतर भुगतान नहीं मिलेगा।
अगर बिक्री मूल्य MSP से कम है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार अंतर की राशि दी जाएगी।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी किसान ने सोयाबीन 5,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेची और उस अवधि का मॉडल रेट 5,400 रुपये प्रति क्विंटल है।
ऐसी स्थिति में बिक्री भाव मॉडल रेट से कम है। इसलिए भुगतान की गणना MSP और मॉडल रेट के अंतर से होगी।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| MSP | ₹5,708 |
| मॉडल रेट | ₹5,400 |
| किसान का बिक्री भाव | ₹5,300 |
| संभावित भावांतर | ₹308 प्रति क्विंटल |
इस उदाहरण में किसान को 308 रुपये प्रति पात्र क्विंटल के हिसाब से भावांतर मिल सकता है।
ध्यान दें: यह केवल गणना समझाने के लिए काल्पनिक उदाहरण है। 5,400 रुपये का मॉडल रेट वास्तविक घोषित दर नहीं है। वास्तविक भुगतान संबंधित अवधि के आधिकारिक मॉडल रेट, पात्र मात्रा और योजना की सभी शर्तों के आधार पर होगा।

भावांतर योजना में मॉडल रेट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसान को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी।
सरकार ने मॉडल रेट तय करने के लिए प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की बिक्री का भारित औसत (Weighted Average) अपनाया है।
इसकी प्रक्रिया दो चरणों में होगी।
पहला चरण: सीजन के शुरुआती 14 दिनों में प्रदेश की सभी मंडियों में सोयाबीन की बिक्री के भारित औसत के आधार पर मॉडल रेट तय किया जाएगा। यह दर 22 अक्टूबर 2026 से अगले 14 दिनों तक प्रभावी रहेगी।
दूसरा चरण: शुरुआती 14 दिनों के बाद पिछले 14 दिनों में मंडियों में हुई बिक्री के भारित औसत के आधार पर प्रतिदिन नया मॉडल रेट निर्धारित किया जाएगा।
इस दर को ई-मंडी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग मंडियों में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद भुगतान की गणना के लिए एक निर्धारित आधार तैयार करना है।
सरकार ने भावांतर भुगतान के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग नियम निर्धारित किए हैं।
अगर किसान को मंडी में सोयाबीन का भाव 5,708 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक मिलता है, तो उसे भावांतर राशि नहीं दी जाएगी।
क्योंकि इस स्थिति में बिक्री मूल्य पहले ही निर्धारित MSP के बराबर या उससे ज्यादा है।
अगर किसान की बिक्री कीमत MSP से कम है, लेकिन घोषित मॉडल रेट से ज्यादा है, तो MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर दिया जाएगा।
उदाहरण:
इस स्थिति में किसान को 208 रुपये प्रति पात्र क्विंटल का भावांतर मिल सकता है।
अगर किसान को मंडी में मिलने वाला भाव मॉडल रेट से कम या उसके बराबर है, तो MSP और मॉडल रेट के बीच का अंतर भुगतान के लिए आधार बनेगा।
उदाहरण:
इस स्थिति में भावांतर 308 रुपये प्रति पात्र क्विंटल होगा।
इस तरह सरकार ने भुगतान की गणना में वास्तविक बिक्री मूल्य और मॉडल रेट दोनों को शामिल किया है।
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के उन सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिलेगा, जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन कराया है और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
1. ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन: किसान का खरीफ 2026 की सोयाबीन फसल के लिए निर्धारित समय में पंजीयन होना जरूरी था।
2. पंजीकृत रकबा: किसान के पंजीयन में दर्ज सोयाबीन के रकबे के आधार पर पात्र मात्रा तय होगी।
3. अधिसूचित मंडी में बिक्री: योजना की निर्धारित अवधि में अधिसूचित मंडी में सोयाबीन बेचना जरूरी है।
4. निर्धारित औसत उत्पादकता: किसान की पात्र उपज की गणना पिछले वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता के आधार पर की जाएगी।
5. बैंक खाते की जानकारी: भुगतान के लिए किसान का पंजीकृत बैंक खाता सही और चालू होना जरूरी है।
इन शर्तों के अलावा संबंधित सरकारी सत्यापन और योजना के दिशा-निर्देश भी लागू होंगे।
किसान के पास जितनी सोयाबीन है, जरूरी नहीं कि उसकी पूरी उपज पर भावांतर का भुगतान मिले।
सरकार ने पात्र मात्रा निर्धारित करने के लिए पंजीकृत रकबे और पिछले वर्ष विभाग द्वारा तय राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता को आधार बनाया है।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए:
अगर इस किसान को उदाहरण के तौर पर 308 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर मिलता है, तो उसकी संभावित राशि होगी:
30 × 308 = 9,240 रुपये।
यहां 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता केवल गणना समझाने के लिए काल्पनिक है। वास्तविक पात्र मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित आधिकारिक औसत उत्पादकता से निकलेगी।
सरकार ने उन किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है, जिन्होंने योजना की निर्धारित बिक्री अवधि शुरू होने से पहले सोयाबीन बेच दी थी।
अगर किसी किसान ने 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 के बीच मंडी में सोयाबीन बेची है, तो उस बिक्री की मात्रा उसकी कुल पात्र मात्रा से घटा दी जाएगी।
इसके बाद बची हुई पात्र मात्रा पर ही भावांतर भुगतान की गणना होगी।
उदाहरण के लिए, किसी किसान की कुल पात्र मात्रा 30 क्विंटल है और उसने 1 से 21 अक्टूबर के बीच 10 क्विंटल सोयाबीन बेच दी है।
ऐसी स्थिति में उसकी शेष पात्र मात्रा 20 क्विंटल रह जाएगी।
यानी भावांतर भुगतान की गणना अधिकतम इसी शेष मात्रा के आधार पर होगी, अन्य सभी शर्तें पूरी होने पर।
खरीफ वर्ष 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना का पंजीयन खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर किया गया था।
शुरुआत में पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। बाद में किसानों की सुविधा के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2026 कर दी गई।
इसलिए 21 नवंबर 2026 की स्थिति में सामान्य पंजीयन की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है।
जिन किसानों ने निर्धारित समय में पंजीयन कराया है, उनके लिए अब मंडी में बिक्री, रिकॉर्ड सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
पंजीयन से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट:
ई-उपार्जन पोर्टल: https://mpeuparjan.nic.in
पंजीयन की स्थिति और रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर किसान अपने पंजीयन केंद्र या संबंधित कृषि एवं मंडी अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं।
भावांतर योजना की राशि सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में DBT यानी Direct Benefit Transfer के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस भुगतान की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड को दी गई है।
सबसे पहले मंडी बोर्ड के मूल्य स्थिरीकरण कोष से भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। यदि इस कोष में पर्याप्त राशि नहीं होती है, तो राज्य सरकार ने मंडी बोर्ड को एक वर्ष के लिए 1,500 करोड़ रुपये की ब्याज-मुक्त क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है।
हालांकि, 21 नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर सभी किसानों के लिए एक निश्चित भुगतान तारीख घोषित होने की पुष्टि नहीं है।
इसलिए किसानों को किसी भी वायरल मैसेज में बताई जा रही भुगतान तारीख पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए।
केंद्र सरकार की PM-AASHA योजना के अंतर्गत Price Deficiency Payment Scheme में पात्र तिलहन फसलों के लिए MSP के मूल्य का अधिकतम 15 प्रतिशत तक मूल्य अंतर भुगतान की सीमा निर्धारित है।
अगर सोयाबीन का MSP 5,708 रुपये प्रति क्विंटल माना जाए, तो इसका 15 प्रतिशत लगभग 856.20 रुपये होता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक किसान को 856 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।
वास्तविक भुगतान मॉडल रेट, बिक्री मूल्य, पात्र मात्रा और लागू योजना नियमों के आधार पर तय होगा। 15 प्रतिशत की सीमा को अधिकतम निर्धारित सीमा के रूप में समझना चाहिए, न कि निश्चित भुगतान के रूप में।
भावांतर का लाभ लेने वाले किसानों को अपनी बिक्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए।
इनमें मंडी की बिक्री पर्ची, पंजीयन की जानकारी, बैंक खाते का विवरण और सोयाबीन बिक्री से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
इसके अलावा किसान निम्न बातों पर ध्यान दें:
MP Soybean Bhavantar Yojana 2026 मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
इस साल सोयाबीन का MSP 5,708 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन किसान को मिलने वाला वास्तविक भावांतर मॉडल रेट, मंडी में मिले बिक्री मूल्य और उसकी पात्र उपज के आधार पर तय होगा।
पंजीयन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2026 समाप्त हो चुकी है, जबकि निर्धारित मंडी बिक्री अवधि 15 जनवरी 2027 तक है।
इसलिए जिन किसानों ने समय पर पंजीयन कराया है, उन्हें अपनी बिक्री और भुगतान से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।