Free Food Grain Scheme: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया है कि वे जून 2026 तक के लिए सेंट्रल पूल से आवंटित मुफ़्त राशन को पहले से उठा लें और तुरंत लाभार्थियों में बांट दें। यह फ़ैसला भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में चावल और गेहूं के बहुत ज़्यादा स्टॉक होने और इसके चलते नए अनाज की खरीद के लिए जगह की कमी होने की वजह से लिया गया है।
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बिना किसी देरी के लाभार्थियों में बांट दें
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मुफ़्त अनाज योजना के तहत सेंट्रल पूल से तीन महीने का चावल और गेहूं (जून तक की अवधि का) तय समय से पहले उठा लें और बिना किसी देरी के लाभार्थियों में बांट दें। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि सरकारी गोदाम चावल और गेहूं के स्टॉक से पूरी तरह भरे हुए हैं, जिससे नए गेहूं की खरीद को रखने के लिए बहुत कम जगह बची है। नए गेहूं की खरीद आने वाले हफ़्तों में शुरू होने वाली है।
राज्यों के खाद्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, खाद्य मंत्रालय ने कहा कि देश में आने वाले खरीद सीज़न को देखते हुए और इसके चलते राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जिन लॉजिस्टिक्स और भंडारण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह फ़ैसला लिया गया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत जून 2026 तक के लिए आवंटित अनाज को पहले से उठा लें और तुरंत लाभार्थियों में बांट दें।
FCI को भी दिए निर्देश
मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को भी निर्देश दिया है कि वह अपने गोदामों में अनाज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके अलावा, FCI को निर्देश दिया गया है कि वह राज्यों के साथ तालमेल बिठाकर अनाज को पहले से उठाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।
बफ़र स्टॉक की ज़रूरत (21 MT) से 185% ज़्यादा
गुरुवार तक, FCI के पास 37.2 मिलियन टन (MT) चावल और 23.5 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक था। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों अनाजों का कुल स्टॉक लगभग 60.7 मिलियन टन है, जो 1 अप्रैल तक के लिए तय अनिवार्य बफ़र स्टॉक की ज़रूरत (21 MT) से 185% ज़्यादा है। इस मौजूदा स्टॉक के आंकड़े में लगभग 3.9 मिलियन टन चावल शामिल नहीं है, जो अभी मिल मालिकों से मिलना बाकी है।
अधिकारियों ने बताया कि 80 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को अनाज का यह एक बार का एडवांस वितरण दो मकसद पूरे करेगा- पहला, इससे नए खरीदे गए अनाज के लिए ज़्यादा स्टोरेज की जगह बनेगी; और दूसरा, इससे सप्लाई चेन पर दबाव कम होगा। खासकर ईरान से जुड़े संघर्ष को देखते हुए। अभी सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों को हल करने की कोशिश कर रही है।
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OMS योजना जारी
मौजूदा ‘ओपन-एंडेड’ खरीद नीति की वजह से, सेंट्रल पूल में चावल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। यह ट्रेंड तब भी जारी है, जब सरकार इस मुख्य अनाज को खुले बाज़ार में बेच रही है, अलग-अलग राज्यों को स्टॉक दे रही है, और यहाँ तक कि इसे इथेनॉल बनाने के लिए भी सप्लाई कर रही है।
नए अनुमानों के मुताबिक, साल 2025-26 के लिए खरीफ अनाज का उत्पादन 174.14 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि रबी अनाज का उत्पादन 174.51 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल, खरीफ अनाज का उत्पादन 169.46 मिलियन मीट्रिक टन था, और रबी अनाज का उत्पादन 169.17 मिलियन मीट्रिक टन था।
अनाज का बंपर उत्पादन
दूसरे एडवांस अनुमान भी धान के उत्पादन के मामले में अच्छे प्रदर्शन का संकेत दे रहे हैं। खरीफ धान का उत्पादन 123.93 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के उत्पादन से ज़्यादा है। वहीं, रबी धान का उत्पादन 16.72 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। गेहूँ के उत्पादन में भी बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं, अनुमानों के मुताबिक यह 120.21 मिलियन मीट्रिक टन रहेगा, जो पिछले साल के उत्पादन स्तर से ज़्यादा है।
