Fish Production: महाराष्ट्र सरकार राज्य में ताज़े पानी की मछली का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। राज्य के मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने विधानसभा में बजट मां...
Fish Production: महाराष्ट्र सरकार राज्य में ताज़े पानी की मछली का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। राज्य के मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे ने विधानसभा में बजट मांगों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। सरकार का मकसद तालाबों और जलाशयों के बारे में सटीक डेटा इकट्ठा करके मछली पालन को बढ़ावा देना है।
AI की मदद से मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अभी AI टूल्स का इस्तेमाल करके पूरे राज्य के सभी तालाबों और जल निकायों की मैपिंग कर रही है। इस प्रक्रिया से हर तालाब में पैदा होने वाली मछली की सटीक मात्रा का पता लगाने और उनकी असली क्षमता का आकलन करने में मदद मिलेगी। अभी राज्य के कई तालाबों के बारे में सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।
खास तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में
खास बात यह है कि इन इलाकों में पिछले 30-40 सालों में बड़ी संख्या में तालाब अलग-अलग संस्थाओं को सौंपे गए हैं; लेकिन, इन तालाबों में असल मछली उत्पादन के बारे में जानकारी बहुत कम है। नतीजतन, AI-आधारित मैपिंग से सरकार को हर एक तालाब की स्थिति, पानी की मात्रा और उत्पादन क्षमता के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी।
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Freshwater Fish Production[/caption]
उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद दी जाएगी
नितेश राणे ने कहा कि एक बार तालाबों और उनके उत्पादन स्तरों के बारे में सटीक डेटा मिल जाने के बाद, सरकार उन संस्थाओं और लोगों से संपर्क करेगी जो अभी इन तालाबों का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके बाद, उन्हें मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी और दूसरी ज़रूरी मदद दी जाएगी।
सरकार इन तालाबों की उत्पादकता सुधारने के लिए बुनियादी समस्याओं को हल करने पर भी ध्यान दे रही है। पिछले कुछ सालों में, कई तालाबों में गाद (तलछट) जमा हो गई है, जिससे उनकी क्षमता कम हो गई है। मंत्री के अनुसार, इन तालाबों से गाद हटाने से मछली उत्पादन में लगभग 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
ताज़े पानी की मछली के उत्पादन में महाराष्ट्र 16वें स्थान पर
विशाल जल संसाधन होने के बावजूद, महाराष्ट्र अभी ताज़े पानी की मछली के उत्पादन के मामले में देश में 16वें स्थान पर है। सरकार इस स्थिति को सुधारना चाहती है और मछली पालन को एक मज़बूत आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित करना चाहती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (मुख्यमंत्री की मत्स्य संपदा योजना) शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक पहल है। इस योजना के तहत कुल 28 नई पहलें शुरू की जाएंगी, जिनमें 6 राज्य-स्तरीय और 19 जिला-स्तरीय योजनाएं शामिल हैं।
मत्स्य पालन के लिए ₹1,024 करोड़ का बजट आवंटित
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मछली पालकों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सरकार ने इन पहलों के लिए लगभग ₹1,024 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। मंत्री ने आगे बताया कि, पिछले एक वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को कृषि का दर्जा दिया गया है। परिणामस्वरूप, मछली पालक अब उन सभी सुविधाओं और सरकारी लाभों का लाभ उठा सकेंगे जो पारंपरिक किसानों को उपलब्ध हैं।
महाराष्ट्र में मछली उत्पादन में 47% की वृद्धि
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में मछली उत्पादन में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इस रुझान को देखते हुए, सरकार का मानना है कि यदि तालाबों का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर जोर दिया जाए, तो मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर सकता है।
