VB–G RAM G Bill Latest News: मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून?

सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) यानी VB–G RAM G Bill, 2025 के जरिए सरकार करीब 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA, 2005) को बदलने का प्रस्ताव लेकर आई है...

सरकार इसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए एक आधुनिक और तकनीक आधारित ढांचा बता रही है, वहीं कई विशेषज्ञों और राज्यों का मानना है कि इससे राज्य सरकारों पर आर्थिक और प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, जो संघीय ढांचे (Federal System) के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

VB–G RAM G Bill में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

यह बिल ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रणाली में बुनियादी बदलाव करता है। नीचे इसके सबसे अहम बदलावों को आसान भाषा में समझाया गया है।

1. रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी

अब 125 दिन की गारंटी

मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था।
नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है।

मनरेगा में कानून भले ही लचीलापन देता था, लेकिन तकनीकी सीमाओं के कारण 100 दिन ही अधिकतम माने जाते थे।
VB–G RAM G Bill में 125 दिन को सीधा अधिकार बना दिया गया है, न कि किसी विशेष परिस्थिति का अपवाद।

2. केंद्र–राज्य फंडिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव

अब मजदूरी का बोझ राज्यों पर भी पड़ेगा मनरेगा में - अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी।

VB–G RAM G Bill में नया फॉर्मूला:

90:10 – उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश
60:40 – बाकी सभी राज्य
100% केंद्र – बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश

इस बदलाव से राज्यों पर सीधा वित्तीय दबाव बढ़ेगा, जो पहले नहीं था।

3. लेबर बजट की जगह “नॉर्मेटिव अलोकेशन”

राज्य हर साल लेबर बजट बनाकर केंद्र को भेजते थे।
जरूरत के हिसाब से फंड मिलता था।
केंद्र सरकार हर राज्य के लिए पहले से तय सीमा (Normative Allocation) तय करेगी।
तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ तो राज्य सरकार को खुद वहन करना होगा।

4. खेती के पीक सीजन में काम पर रोक

बुवाई और कटाई के समय कोई सरकारी काम नहीं होगा।
हर राज्य को साल में कुल 60 दिन पहले से घोषित करने होंगे।
यह अवधि जिला, ब्लॉक या पंचायत के हिसाब से अलग हो सकती है।
खेतों में मजदूरों की कमी न हो, लेकिन इससे 125 दिन की गारंटी व्यवहारिक रूप से कम हो सकती है।