Manish Kashyap की याचिका पर सुनवाई आज करेगा सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने Meta की सफाई पर असंतोष जताया है। हालांकि कंपनी ने पोस्ट को दोबारा बहाल कर दिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी समीक्षा जारी है।

देशभर में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी छात्रों और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही, इन छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई (Coercive Action) न करने का भी आदेश दिया गया है।

Meta ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक होने के मामले में सरकार से माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि यह कार्रवाई किसी जानबूझकर लिए गए फैसले के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) की वजह से हुई थी। बाद में वीडियो को दोबारा बहाल (Restore) कर दिया गया।

20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए 'संसद मार्च' के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस बल का अत्यधिक इस्तेमाल उचित नहीं ठहराया जा सकता।

दिल्ली में 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' प्रदर्शन के बाद हालात अब भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में 130 से अधिक पुलिसकर्मी और करीब 65 छात्र घायल हुए, जबकि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। राजधानी के जंतर-मंतर और उसके आसपास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि औसतन करीब 10 हजार लोग प्रतिदिन इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। यह जानकारी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ करीब दो घंटे चली बैठक के बाद दी। पार्टी का कहना है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब भी उनकी सबसे बड़ी मांग है, लेकिन सरकार ने NEET विवाद से जुड़ी दो अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। इससे बातचीत के जरिए कुछ मुद्दों के हल निकलने की उम्मीद बढ़ी है।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से विवादों में आ गई हैं। उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर किए गए एक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने वह पोस्ट हटा दिया।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक जैसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल सके।

दिल्ली छात्र प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों और बिना नेमप्लेट वाले जवानों के वीडियो वायरल हुए। जानिए इस पूरे मामले में क्या आरोप लगे, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही और भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है।