Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी राजनीतिक पार्टियों के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) चीफ महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लडेंगी।
उनका कहना है कि जब विधायक पद की शपथ ली थी, तो उस वक्त राज्य में दो संविधान थे। Mehbooba Mufti ने कहा कि यह मेरा फैसला मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह भावनात्मक मुद्दा है।
बीजेपी अपना एजेंडा नहीं चला पाएगी
न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में पूर्व सीएम Mehbooba Mufti ने कहा कि केंद्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव का न होना केंद्र सरकार के डर को दर्शाता है। यहां यदि चुनी हुई सरकार बनी तो बीजेपी अपना छुपा हुआ एजेंडा नहीं चला पाएगी।
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बता दें कि 2019 में अगस्त महीने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।
फिर से बहाल हो 370
महबूबा Mehbooba Mufti ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 फिर से लागू नहीं हो जाता, तब तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी।
जब भी मैने विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की, वह हमेशा दो संविधानों… भारत का संविधानऔर जम्मू-कश्मीर का संविधान और उसी वक्त दो झंडों के साथ हुआ है। मेरी ओर से यह मूर्खतापूर्ण फैसला हो, लेकिन यह मेरे लिए भावनात्मक मुद्दा है।
पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि बीजेपी के लोग पंचायत चुनावों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह चुनाव पहली बार हुए हैं। अगर पंचायत लोकतंत्र की असली परीक्षा है तो, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या कर रहे हैं?
पंचायत विधानसभा का विकल्प नहीं हो सकती है। मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि उन्हें किस बात का डर है, मै नहीं जानती। वो लोग आए दिन जो फरमान जारी कर रहे हैं, इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को और भी कमजोर किया जा रहा है। और वे इसे जारी रखना चाहते हैं।
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जम्मू-कश्मीर की बात का जिक्र करते हुए मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए अब सख्ती से पेश आना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, वे कानून बनाते जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वे विपक्ष नहीं चाहते और ना ही किसी तरह का विरोध चाहते हैं।
