Israel के प्रधान मंत्री Benjamin Netanyahu की दक्षिणपंथी सरकार का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अनियंत्रित शक्ति है। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन समूह द्वारा सोमवार को हड़ताल का आह्वान किया गया था और इससे इजरायल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अपंग हो सकता है। उड़ान परिवर्तन से हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।
Israel के Tel Aviv हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द कर दी गईं और डॉक्टर, शिक्षक और छात्र देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई हड़ताल में शामिल हो गए। इससे पहले, राष्ट्रपति Isaac Herzog ने सरकार से कानून को रोकने का आग्रह किया था। Herzog ने ट्विटर पर कहा, “इजरायल के लोगों की एकता के लिए, जिम्मेदारी की खातिर, मैं आपसे legislative प्रक्रिया को तुरंत रोकने का आह्वान करता हूं।”
ट्रेड यूनियन ने की सोमवार को सबसे बड़ी हड़ताल
Israel ने सोमवार को तीव्र उथल-पुथल देखी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने प्रधान मंत्री Benjamin Netanyahu के कड़े न्यायिक बदलावों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। Israel के इतिहास में सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में से एक, एक दिन पहले नेतन्याहू के रक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने से प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ गए।
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इजरायल के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी और धार्मिक रूप से रूढ़िवादी नेतन्याहू की गठबंधन सरकार कहना है कि न्यायपालिका ने कई वर्षों के दौरान में खुद के अधिकारछेत्र और शक्तियों को बड़ा दिया है। सरकार का यह भी तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय इजरायली समाज की विविधता का प्रतिनिधि नहीं है।
Israel: क्या मकसद है Benjamin Netanyahu सरकार का
Benjamin Netanyahu: अपने प्रस्तावित न्यायिक परिवर्तनों में, सरकार सबसे पहले उस नौ सदस्यीय समिति के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है जो अदालत के लिए न्यायाधीशों का चयन करती है। सरकार असंवैधानिक माने जाने वाले कानूनों को रद्द करने की अपनी क्षमता को काफी हद तक सीमित करके सुप्रीम कोर्ट के दखल को भी रोकना चाहती है।
आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित बिल सरकार के हाथों में अनियंत्रित शक्ति प्रदान करेगा, अल्पसंख्यकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को हटा देगा और समाज में विभाजन को गहरा कर देगा। उन्हें यह भी डर है कि नेतन्याहू, जो भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं, परिवर्तनों का उपयोग अपनी कानूनी परेशानियों से खुद को निकालने के लिए कर सकते हैं।
ओवरहाल के अन्य प्रमुख तत्व अप्रैल के अंत तक रुके हुए हैं। इनमें संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की अपनी क्षमता को काफी हद तक सीमित करने और 120 सीटों वाली संसद को 61 के बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवरराइड करने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओवररीच के रूप में सरकार के विचारों पर अंकुश लगाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
