PLI-2.0: घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रोडक्ट लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत सरकार ने एचपी, लेनोवो और डेल सहित 27 कंपनियों को मंजूरी दी है। इसके बाद इन कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली 17,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना से इन कंपनियों को फायदा होगा। सरकार को आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में पीएलआई के लिए कुल 40 प्रस्ताव मिले हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। अगले छह वर्षों में आईटी हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग और बिक्री 35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
PLI-2.0 से 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि कंपनियों के निवेश से लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और 150,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी। PLI योजना के दूसरे चरण की घोषणा इस साल मई में की गई थी। इस काम के लिए 17,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पहले चरण की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है. इसमें कंपनियों को पहले से ज्यादा इंसेंटिव के ऑफर की पेशकश की गई।
इतना कहना पर्याप्त होगा कि PLI का पहला चरण आईटी हार्डवेयर के मामले में बहुत सफल नहीं रहा। सरकार को 2500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केवल 120 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव ही प्राप्त हुए। कुछ समय बाद Government ने दूसरा चरण लॉन्च किया और लगभग 58 कंपनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस संदर्भ में, सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि उसे PLI के दूसरे चरण के तहत 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के आईटी हार्डवेयर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई का उपयोग करने वाली कंपनियां भारत में लैपटॉप, पीसी और सर्वर जैसे उपकरणों का निर्माण करेंगी। इसके लिए सभी कंपनियां कुल 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. वैष्णव ने कहा कि 27 में से 23 कंपनियां भारत में तुरंत उत्पादन शुरू कर देंगी और बाकी चार कंपनियां 90 दिनों के भीतर उत्पादन शुरू कर देंगी. इस पीएलआई योजना के तहत अगले छह वर्षों में 35 लाख रुपये के उत्पाद बनाने और बेचने की संभावना है।
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