जैसे-जैसे कोरोनावायरस के सकारात्मक मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर भारत सरकार कई बड़े फैसले सुना रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती करने का फैसला किया है।
उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अरिजीत पवार ने कहा कि यह फैसला विभिन्न यूनियनों और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ करने के बाद लिया गया है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस महीने (अप्रैल) से शुरू होने वाले एक साल के लिए सभी राज्य विधायकों के लिए 30% वेतन कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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अरिजीत पवार ने कहा,
“क्लास 1 और 2 वर्गों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती होगी, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। राज्य नौकरशाही में शेष वर्गों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ''
उन्होंने यह भी कहा, यह निर्णय कर्मचारियों की कई यूनियनों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।
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उन्होंने यह भी कहा:
"मुझे आशा है कि जन प्रतिनिधि राज्य वित्त विभाग के साथ सहयोग करेंगे क्योंकि कोरोनोवायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में राज्य के लिए एक मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।"
