आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुसीबते एक बार और बढ़ती नजर आ रही है। चारा घोटाला मामले में Lalu Prasad Yadavको मिजी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दाखिल की।
सीबीआई का कहना है कि लालू यादव की जमानत रद्द की जानी चाहिए। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है।
बीती बातों पर एक नजर-
बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने Lalu Prasad Yadav को जमानत दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को रिहा किया था।
बता दे कि लालू प्रसाद यादव काफी लम्बे समय से जेल मे थे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। Lalu Prasad Yadav हाल ही में इलाज करवाकर सिंगापुर से लौटे हैं।
उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ है। आने के बाद से वो लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाजपा देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है।
सिंगापुर से किडनी का प्रत्यारोपण करवा कर लौटे Lalu Prasad Yadav एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। लालू यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है।
Lalu Prasad Yadav की नई परेशानी-
लालू यादव और उनका परिवार इस समय एक नई मुसीबत में फंसा हुया है। लैड फॉर जॉब स्कैम मामले ने एक बार फिर लालू के परिवार से पूछताछ की।
दिल्ली की एक कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, Lalu Prasad Yadav की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य लोगों को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी व्यक्तियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिए गए।
इस मामले मे रावड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी शामिल है। इ्र्रडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। आपकों बता दे कि 15 मार्च को ही लालू यादव, मीसा और रावड़ी को जमानत दी गई। इसके साथ ही लालू यादव के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की।
ईडी के हाथ क्या लगा??
Lalu Prasad Yadav पर ईडी ने 6 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही साथ छापेमार कार्रवाई मे लालू प्रसाद यादव के घर से 1 करोड़ रुपये भी बरामद हुए।
बता दें कि Lalu Prasad Yadav पर आरोप है कि जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए उनसे संपत्ति ली थी। आरोप यह भी है की उन्होंने 2004—2009 के दौरान गलत ढंग से लोगो को ग्रुप डी में नौकरी दिलवाई थी।
Also Read: Israel सरकार संकट में, क्या Benjamin Netanyahu न्यायिक योजना पर बोलेंगे