पिछले महीने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद, भारत सरकार ने फिर से चीनी मूल के 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों के अनुसार 47 प्रतिबंधित चीनी ऐप में लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है।
भारत ने 250 से अधिक चीनी ऐप की सूची तैयार की है, जिसमें अलीबाबा से जुड़े ऐप भी शामिल हैं, जो किसी भी उपयोगकर्ता की गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के दायरे में हैं जिनकी जांच के आदेश भारत सरकार ने दिए हैं।
बहुत सारे गेमिंग ऐप्स भी नई सूची में प्रतिबंधित किए जाने की उम्मीद है, जो तैयार की जा रही है। खबरों की माने तो, जिन ऐप्स की समीक्षा की जा रही है, कथित रूप से चीनी एजेंसियों के साथ डेटा साझा कर रहे हैं।
टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स के हाई-प्रोफाइल बैन के बाद आज भारत सरकार का यह बड़ा फैसला है क्योंकि भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक हिंसक, घातक सामना के बाद लद्दाख में सीमा तनाव जारी है। सरकार ने कहा कि ये ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में में शामिल हैं।
47 chinese app ban: many more chinese app india banned, more than 250 are eyeing – india bans 47 more chinese app who were acting as a clone to previously banned app https://t.co/AtSwCmNVjQ
— TEJAS D KULKARNI (@kultejas18) July 27, 2020
एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिबंध की घोषणा: “सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू कर रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक प्रावधानों (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक सूचना पर पहुँच को अवरुद्ध करने के नियमों) के साथ है।
खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए चीनी एप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर यह ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं ”।
भारत द्वारा प्रतिबंधित 59 ऐप पर प्रतिक्रिया देते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश “भारत सरकार के निर्णय के बारे में दृढ़ता से चिंतित है”।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन के हवाले से कहा गया है, “चीन इस स्थिति की पुष्टि करते हुए दृढ़ता से चिंतित है।”
झाओ लिजियन ने कहा, “हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों-विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार पर चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।”
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