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Custom Hiring Center राज्य सरकार के द्वारा किसानो की कृषि के छेत्र में चलाई है मुहीम है। राज्य सरकार की तरफ से क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (KVS), ग्राम सेवा सहकारी समिति (GSS) और कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्र बनाए जा रहे...
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सरकार द्वारा इन सभी उपकरणों को रखने के लिए उचित जगह की पहचान की जाती है, ताकि वहां से आसानी से लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। साथ ही, इलेक्ट्रिक फीटिंग, रनिंग वॉटर, ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों को रखने के लिए गैराज और शटर की सुविधा उपलब्ध है।
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Custom Hiring Center को कृषि विभाग आठ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देता है। ये सहायता सहकारिता विभाग सब्सिडी के माध्यम से कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रदान करता है। इस सहायता से केंद्रों पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों को खरीदा जाता है।
जिसे किसान इन केन्द्रों से अपनी जरूरत के वक्त कृषि यंत्रों को किराये पर लेते हैं तथा खेती में इस्तेमाल करते हैं। यह सुविधा किसानों का आर्थिक भार कम कर देती है जिससे उनका काम कम किराये में हो जाता है।
अच्छे और नई तकनीक से बने कृषि यंत्रों के उपयोग से फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है साथ ही उन्हें नै तकनीकों को काम में लेकर कृषि करना आसान हो जाता है जिससे किसानों की आय बढ़ती है। देखा जाये तो इससे कृषको को फसलों के उत्पादन में काफी मदद मिलती है और जिससे सहकारी समिति भी मजबूत होती है।
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