Wheat Procurement : मप्र में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदिशा संसदीय क्षेत्र में चल रही गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस सत्र के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों को किसी भी चरण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जानी चाहिए।
इस क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, ज़िला कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने विशेष रूप से बारदाने की उपलब्धता, स्लॉट बुकिंग और किसान पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
स्थानीय मुद्दों के तत्काल समाधान को प्राथमिकता दें : शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन किसानों को प्राथमिकता दें जिनके खरीद स्लॉट तकनीकी गड़बड़ियों के कारण जेनरेट नहीं हो पाए थे। इन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
तकनीकी गड़बड़ियों और तौल व्यवस्थाओं पर टिप्पणियां
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि धीमी सर्वर गति और सत्यापन प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खरीद केंद्रों प आवश्यकतानुसार तौल मशीनों की संख्या बढ़ाने और समग्र व्यवस्थाओं को मज़बूत करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को लंबे समय तक इंतज़ार न करना पड़े।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
खरीद की अवधि और मात्रा की सीमाओं के विस्तार पर विचार
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों के गेहूं की खरीद हर हाल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो खरीद की अवधि बढ़ाने, मात्रा की सीमा में बदलाव करने और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी खरीद कार्य जारी रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा।
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ज़मीनी समीक्षा और जवाबदेही पर ज़ोर
बैठक के दौरान, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वे व्यवस्थाओं की ज़मीनी स्तर पर समीक्षा करने के लिए स्वयं इस क्षेत्र के ज़िलों का दौरा करेंगे। उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
बैठक के दौरान किसानों की सुविधा को सबसे ऊपर रखते हुए खरीद प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज़ और भरोसेमंद बनाने पर ज़ोर दिया गया, ताकि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में 19 लाख से अधिक किसानों ने अपनी गेहूँ बेचने के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि खरीद का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
