देश में खेती-किसानी को लेकर सरकार का रुख अब पहले से काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। अब सवाल ये है कि जमीन पर इसके लिए हो क्या रहा है? सिर्फ घोषणाएं हैं या कुछ ठोस बदलाव भी दिख रहे हैं आइए आसान भाषा में समझते हैं।
तंबाकू छोड़ो, मुनाफे वाली खेती अपनाओ
सरकार अब धीरे-धीरे किसानों को तंबाकू जैसी फसलों से बाहर निकालना चाहती है। वजह साफ है—ये फसलें स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदेह हैं ही, साथ ही कई बार किसानों को स्थिर आय भी नहीं दे पातीं।
इसीलिए सरकार ने कई वैकल्पिक फसलों की पहचान की है। जैसे हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, सोयाबीन, ज्वार, रागी और मूंगफली जैसी फसलें। इनका फायदा ये है कि इनकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है और किसानों को कैश फ्लो भी बना रहता है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस अब “कम जोखिम, ज्यादा कमाई” वाली खेती पर है।
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छोटे किसानों के लिए नया फॉर्मूला – इंटीग्रेटेड फार्मिंग
भारत में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास जमीन भी ज्यादा नहीं होती। ऐसे में अगर एक ही फसल खराब हो जाए तो पूरा साल खराब हो जाता है। यही वजह है कि अब “इंटीग्रेटेड फार्मिंग” यानी मिश्रित खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि किसान सिर्फ गेहूं-धान तक सीमित न रहें, बल्कि साथ में सब्जियां, फल, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी पालन जैसी चीजें भी जोड़ें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान को सालभर अलग-अलग स्रोतों से कमाई मिलती रहती है। यानी अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से भरपाई हो जाती है।
MSP और सरकारी खरीद – किसानों के लिए बड़ा सहारा
सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की बात कर रही है और इस बार रिकॉर्ड स्तर पर फसल खरीद भी की जा रही है। इसका सीधा फायदा ये है कि किसान को अपनी फसल का न्यूनतम दाम तो मिल ही जाता है, चाहे बाजार में कीमतें कम क्यों न हों। खासकर गेहूं, धान, दलहन और तिलहन के किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। दालों के मामले में भी सरकार ने खास व्यवस्था की है, जिसमें किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पूरी उपज बेच सकते हैं। इससे दाल उगाने वाले किसानों को काफी भरोसा मिला है।
फसल बीमा में बड़ा बदलाव – अब देरी नहीं चलेगी
पहले फसल बीमा योजना में सबसे बड़ी शिकायत यही रहती थी कि पैसा मिलने में महीनों लग जाते थे। कई बार तो किसानों को मुआवजा मिलने से पहले ही अगली फसल का समय आ जाता था। अब नियमों में बदलाव किया गया है। अगर किसी एक किसान की फसल भी खराब होती है, तो उसे मुआवजा मिलना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, अगर 21 दिन के अंदर पैसा खाते में नहीं आता, तो बीमा कंपनी को 12% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। यानी अब देरी करने वालों पर भी दबाव बनाया गया है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती और डिजिटल निगरानी
सरकार ने ये भी साफ किया है कि योजनाओं में गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए “कृषि रक्षक पोर्टल” जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और जहां भी गड़बड़ी मिलती है, वहां कार्रवाई भी की जाती है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
सीधे खाते में पैसा – किसानों को मिल रहा फायदा
सरकार का एक बड़ा कदम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) भी है। इसके जरिए फसल बीमा और दूसरी योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। राजस्थान जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में हजारों करोड़ रुपये सीधे किसानों तक पहुंचे हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों को सीधा फायदा मिला है।
आखिर में समझिए पूरी तस्वीर
अगर पूरे मामले को एक लाइन में समझें, तो सरकार अब खेती को “सिर्फ गुजारा” से “मुनाफे का बिजनेस” बनाने की दिशा में काम कर रही है। फसल बदलने की सलाह, मिश्रित खेती का मॉडल, MSP पर खरीद, बीमा में सुधार और डिजिटल निगरानी—ये सभी कदम उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी असरदार साबित होती हैं। क्योंकि कागज पर अच्छी दिखने वाली योजना तभी सफल मानी जाएगी, जब किसान की जेब में सच में ज्यादा पैसा पहुंचे।
