Kisan News: सरकार विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती के मॉडल विकसित कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद बढ़ाकर, तंबाकू के विकल्प के तौर पर दूसरी फसलों को बढ़ावा देकर, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करके किसानों की आय और सुरक्षा को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार एकीकृत खेती के ऐसे मॉडल विकसित करने पर काम कर रही है जो छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले चौहान ने यह भी बताया कि इस समय किसानों से विभिन्न फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। मंत्री लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
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फसलें और पशुधन को एक साथ लाने पर जोर
चौहान ने बताया कि सरकार ने एकीकृत खेती के ऐसे मॉडल तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है, जो छोटे किसानों के लिए मददगार होंगे, क्योंकि देश में किसानों के पास ज़मीन का औसत आकार काफी छोटा है। आम तौर पर, एकीकृत खेती के मॉडल में एक ही कृषि प्रणाली के तहत विभिन्न घटकों जैसे फसलें और पशुधन को एक साथ लाना शामिल होता है।
तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना
इस बीच, सरकार तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठा रही है। चौहान ने सदन को बताया कि गन्ने और अन्य फसलों का उपयोग तंबाकू की खेती के विकल्प के तौर पर किया जा रहा है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने यह पता लगाने का काम शुरू किया है कि तंबाकू की जगह कौन सी खास फसलें उगाई जा सकती हैं और किन खास इलाकों में। FCV तंबाकू के विकल्प के तौर पर, हमने हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, फील्ड बीन्स, लोबिया, रागी, अरहर, मूंगफली, और रागी-अरहर के मिश्रण जैसी फसलों का सुझाव दिया है। इसी तरह, बीड़ी-तंबाकू के विकल्प के तौर पर, हमने गन्ना, सोयाबीन, सोयाबीन-ज्वार के मिश्रण, मूंगफली-ज्वार के मिश्रण और साथ ही कई अन्य प्रकार की फसलों का प्रस्ताव रखा है।
MSP पर फसलों की खरीद जारी
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद करते हैं। इस साल भी गेहूं हो, धान हो, दालें हों या तिलहन इन सभी फसलों के लिए MSP बढ़ा दिया गया है। न केवल MSP बढ़ाया गया है, बल्कि MSP पर फसलों की खरीद भी ऐतिहासिक गति से जारी है।
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किसानों को मिलेगा मुआवज़ा
उन्होंने आगे कहा कि पहले, फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में भुगतान अक्सर कई महीनों तक लंबित रहता था। इसके अलावा, नुकसान के लिए मुआवज़ा अक्सर तब तक रोक कर रखा जाता था, जब तक कि पूरे तहसील में नुकसान की रिपोर्ट नहीं आ जाती थी। हमने फसल बीमा योजना को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों में संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि किसी एक भी किसान को नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी उस नुकसान के लिए मुआवज़ा देने के लिए बाध्य हो। मोदी सरकार ने इस योजना के दायरे में स्थानीय आपदाओं को शामिल करने की पहल की है।
हमने एक विशेष प्रावधान भी लागू किया है: यदि बीमा कंपनियाँ किसी किसान के खाते में दावा राशि (claim amount) हस्तांतरित करने में देरी करती हैं, तो वे किसान को 12% की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होंगी।
फसल बीमा दावों में ₹9,930 करोड़ का भुगतान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, हमने पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में 2.5 करोड़ (25 मिलियन) किसानों के खातों में कुल ₹9,930 करोड़ जमा किए हैं। ‘कृषि रक्षक पोर्टल’ और विभिन्न अन्य माध्यमों के ज़रिए, हम लगातार निगरानी रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं भी कोई अनियमितता न हो। हमने एक ऐसी व्यवस्था भी स्थापित की है, जिसके तहत किसान किसी भी विसंगति का सामना करने पर हमें सीधे कॉल कर सकते हैं।
अब तक, कृषि रक्षक पोर्टल पर 271,708 शिकायतें दर्ज की गई हैं। हम इन शिकायतों की गहन जांच करते हैं, और यदि जांच के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, तो हम सख्त दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। चौहान ने कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। कोई भी व्यक्ति जो कदाचार में शामिल हैं, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
