देशों के G20 समूह ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हमें क्रिप्टो मुद्राओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत की Finance Minister निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 ग्रुप ने तत्परता के साथ इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित मामलों पर एक ‘संश्लेषण पत्र’ लाया जाएगा जो भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति करेगा
उन्होंने कहा- ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 के सदस्य इस बात से सहमत हैं कि Crypto Currency पर सारी भी कार्रवाई वैश्विक होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की सह-अध्यक्षता की’।
Crypto Currency के मुद्दे पर चर्चा
G20 बैठक में Crypto Currency और उससे जुड़े सारे मुद्दों पर बात की गई। लोन पुनर्गठन और उसके समाधान के बारे में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह निम्न और माध्यम वेतन (आय) वाले देशों के लिए आवश्यक मुद्दे हैं और इन मामलों का तेज़ी से निपटारा किया जाना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि G20 देश और कई हितधारक वाशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठकों से पहले कर्ज में डूबे देशों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं।
कर्ज़ में दुबे G20 के खास देश
श्रीलंका, जाम्बिया, घाना और इथिओपिया जैसे देश कर्ज में दुबे हुए हैं और बड़े संकट का सामना कर रहें हैं। कर्ज में दुबे देशों के प्रतिनिधि भी इस चर्चा में शामिल रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘जी20 के देश यह जानते हैं कि कम आय एवं मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते कर्ज के दबाव और संवदेनशीलताओं से निपटने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करना होगा’।
भारत की Finance Minister ने कहा ‘जब आप यह समझ जाते हैं कि आपको यह समय पर और जल्द से जल्द करना है तो प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ने लगती है। मुझे उम्मीद है कि कई देशों के लिए समाधान मिलेंगे, जिनमें से कुछ के नाम मैंने लिए हैं, कुछ और देश भी होंगे जिनके नाम नहीं लिए लेकिन उन्हें भी समाधान जल्द मिलेंगे’।
कोविडकाल रहा चुनौतियों से भरा
Finance Minister ने कहा कि भारत के पास एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को मजबूत बना रहा है। जिसने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य सेवाओं के लिए मदद पहुंचाने का विचार बनाया है।
भारत की Finance Minister ने कहा कि ‘यह बुनियादी ढांचा नीतिगत निश्चितता प्रदान करता है और महामारी के बाद यह दुनिया के लिए उपयुक्त है। उन्होंने प्रतिभागियों से अधिक समृद्धि और अपने नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न की दिशा में भारत की रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया’।
अडानी के मुद्दे पर भी बात
इसके अलावा, Finance Minister of India सीतारमण ने अडानी के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम अडानी समूह के बारे में चिंताओं से अच्छी तरह अवगत हैं, लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को पूरी योजना के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर किया है।
Finance Minister of India ने घोषणा की कि अगले साल से लोगों को केवल 3 लाख रुपये तक की आय पर कर देना होगा। 3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5%, 6-9 लाख पर 10%, 9-12 लाख पर 15%, 12-15 लाख पर 20% और 15 लाख और उससे अधिक की आय पर 30% कर लगेगा। यह घोषणा एफएम ने केन्द्रीय बजट 2023 के वक्त कही थी।
