BS Yediyurappa: बंजारा समुदाय के आंदोलनकारी सदस्यों ने सोमवार को इस जिले के शिकारीपुरा शहर में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS Yediyurappa के घर को निशाना बनाया और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए घोषित आंतरिक आरक्षण के विरोध के दौरान पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। राज्य सरकार ने कस्बे में CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है।
BS Yediyurappa के घर पर पथराव कि घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री Basavaraj Bommai ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “स्थानीय कांग्रेस नेता लोगों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस हर समुदाय के साथ किए गए सामाजिक न्याय को पचा नहीं पा रही है और उसने हिंसा भड़काने का सहारा लिया है। बंजारा समुदाय को किसी अफवाह के झांसे में नहीं आना चाहिए।”
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पूर्व सीएम BS Yediyurappa के घर हुआ पथराव
BS Yediyurappa: पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। बंजारा समुदाय के कुछ सदस्य, जिन्हें लमानी या लम्बानी के नाम से भी जाना जाता है, घायल हो गए।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला किया था।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के बाद जिसमे, सरकार ने घोषणा की कि अनुसूचित जाति Left वाम उप-श्रेणी को 6 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जाति राइट विंग को 5.5 प्रतिशत दिया जाएगा।
बंजारा समुदाय के नेताओं से सावधानी बरतने की अपील करते हुए, बोम्मई ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को लागू किया है न कि सदाशिव आयोग की सिफारिशों को।
Basavaraj Bommai: डरने की ज़रूरत नहीं
“वे (लांबनियों) को आशंका है कि उन्हें एससी सूची से हटा दिया जाएगा। यह मैं ही था जिसने बोवी, लमनी और अन्य समुदायों जैसे कोरचा और कोरमा को SC सूची में बनाए रखने का आदेश दिया था। उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं है।” इसलिए, एक आदेश पारित किया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, “बोम्मई ने कहा।
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उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ‘ touchables’ के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए समाज में अशांति पैदा करना घोर निंदनीय है।
आरक्षण फॉर्मूले में प्रस्तावित बदलावों का दलित निकायों ने भी विरोध किया है। दलित संघर्ष समिति (अंबेडकर वडा) ने कहा है कि नई नीति न्यायिक जांच में टिक नहीं पाएगी। राज्य सरकार के फैसले को पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।
