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Delhi: सुप्रीम कोर्ट, पटना हाईकोर्ट के जजों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। पटना हाईकोर्ट के जजों ने याचिका में कहा है कि उनके सामान्य भविष्य निधी खातों (GPF) को बंद कर दिया गया है। SC शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है...
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इस पर चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने हैरान होकर पूछा, क्या, जजों के जीपीएफ GPF खातों को बंद किया गया। बोले, याचिकाकर्ता कौन हैं? इसे मामले को शुक्रवार के लिए लिस्ट किया जाता है।
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ये सभी जज न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को जज नियुक्त हुए थे। जज बनने के बाद इन सभी के GPF अकाउंट को बंद हो चुका है। बिहार गवर्मेंट ने कहा है कि इन सभी जजों के GPF अकाउंट बंद होने की वजह न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति साल 2005 के बाद है।
क्या है GPF फंड?
जीपीएफ या जनरल प्रोविडेंट फंड भी एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है। हालांकि यह सिर्फ सरकारी कर्मचारी खुलवा सकते हैं।
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वेतनभोगियों की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें अपनी सैलरी में से कुछ तय रकम जमा करनी होती है। रिटायर्मेंट के बाद ये रकम कर्मचारियों को मिलती है। ये एक तरह की रिटायर्मेंट प्लानिंग होती है।
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