PM Modi का कहना है कि नई National Education Policy भारत को 'आधुनिक' और 'विकसित' करने के लिए डिजाइन किया गया है

PM Modi ने आज कहा कि आधुनिक और विकसित भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए National Education Policy 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को पेश किया गया था। National Education...

PM Modi ने आज कहा कि आधुनिक और विकसित भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए National Education Policy 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को पेश किया गया था। National Education Policy 2020, जिसने शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 को रिप्लेस किया, भारत की नई शिक्षा प्रणाली की दृष्टि को रेखांकित करती है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, "केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की है।" उनका वीडियो संदेश मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक संबोधन था।

National Education Policy 2020 भारत को 'आधुनिक','विकसित' बनाएगी

इस National Education Policy 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, "नीति बच्चों के समग्र विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कृति और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर देती है।" [caption id="attachment_46120" align="alignnone" width="650"] National Education Policy 2020

Credit: Google[/caption] PM Modi ने यह भी खुलासा किया कि शिक्षक पद के लिए 22,400 से अधिक युवाओं की भर्ती की गई है। उन्होंने उन शिक्षकों को भी बधाई दी जिन्हें हाल ही में राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनमें से आधे शिक्षकों को आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिससे उन क्षेत्रों के बच्चों को लाभ होगा । राज्य इस साल सरकारी पदों पर एक लाख से अधिक नियुक्तियों का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें 60,000 शिक्षक शामिल हैं। PM Modi ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का अभियान तेजी से चल रहा है, जहां विभिन्न जिलों में रोजगार मेले लगाकर हजारों लोगों को विभिन्न पदों पर भर्ती किया गया है। पीएम मोदी ने देश भर में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी उल्लेख किया। इस साल के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे जहां युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी और पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए छोटे कारीगरों को ट्रेनिंग देने और उन्हें MSME से जोड़ने की भी पहल की गई है। कहा। इसके अलावा यदि बात करे सरकारी नौकरी की तो प्रधानमंत्री मोदी ने MP सरकार की सराहना की क्योंकि राज्य ने 22,400 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए