Old Pension Scheme: कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने की वजह ये उन राज्यों में कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो 1 अप्रैल से अपने कर्मचारियों को यह लाभ...
Old Pension Scheme: कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने की वजह ये उन राज्यों में कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो 1 अप्रैल से अपने कर्मचारियों को यह लाभ देना शुरू कर देगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के कर्मचारी लंबे समय से इस
(Old Pension Scheme) लाभ की मांग कर रहे हैं और अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे हैं।
NPS फंड की वापसी नहीं
[caption id="attachment_48753" align="alignnone" width="702"]
Credit: Google[/caption]
इस केस में चर्चा के बाद वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार
Old Pension Scheme बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें पुरानी पेंशन वापस करना चाहती हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा राशि वापस नहीं मिलेगी. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम
(PFRDA) में इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
वापसी का कोई प्रावधान नहीं
[caption id="attachment_48754" align="alignnone" width="763"]
Credit: Google[/caption]
मोदी सरकार की और से बताया गया कि कुछ गैर-बीजेपी राज्यों ने
Old Pension Scheme (OPS) को बहाल कर दिया है, और वे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में बचाए गए पैसे मांग रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट
(PFRDA) में एनपीएस से पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।
राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के फैसले के बारे में भी सरकार को अवगत कराया गया। इन राज्यों ने अनुरोध किया है कि एनपीएस के तहत एकत्र किए गए धन को वापस किया जाए।
सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नए सरकारी कर्मचारियों देनी होगी सेवा
[caption id="attachment_48755" align="alignnone" width="688"]
Credit: Google[/caption]
कराड ने कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास ऐसा 2013 के तहत कोई कानून नहीं है जो सरकार को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा किए गए धन को वापस करने की अनुमति दे, जिन्हें 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त किया गया था। इसके अलावा पीएम
मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र।
Old Pension Scheme Update में सरकार 1 जनवरी, 2004 का बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन वापस देने की योजना पर विचार कर रही है। यह कानून 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था और अब सभी नए सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए सेवा में शामिल होना अनिवार्य है।
Old Pension के फायदे
[caption id="attachment_48757" align="alignnone" width="699"]
Credit: Google[/caption]
- इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।
- पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति थी।
- यह योजना पेंशन योगदान के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी कटौती की अनुमति नहीं देती है।
- जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसके पिछले वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है।
- आपके सेवानिवृत्त होने के बाद, सरकार आपके चिकित्सा बिलों में मदद करने के लिए आपको मासिक भत्ता देगी। और, यदि आपको चिकित्सा व्यय का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो सरकार आपको प्रतिपूर्ति करेगी।
- अगर कोई कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक काम करने के बाद रिटायर होता है तो कंपनी उसे 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दे सकती है।
Old Pension Scheme आपके द्वारा अर्जित पिछले वेतन पर आधारित है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखेगी, जो हमेशा बढ़ रही है। नई पेंशन योजना की गणना नवीनतम वेतन आंकड़ों के आधार पर की जाएगी, लेकिन इस बदलाव के साथ भी आपकी पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी।
Old Pension Scheme: कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने की वजह ये उन राज्यों में कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जो 1 अप्रैल से अपने कर्मचारियों को यह लाभ देना शुरू कर देगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के कर्मचारी लंबे समय से इस
(Old Pension Scheme) लाभ की मांग कर रहे हैं और अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे हैं।
NPS फंड की वापसी नहीं
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Credit: Google[/caption]
इस केस में चर्चा के बाद वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार
Old Pension Scheme बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें पुरानी पेंशन वापस करना चाहती हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा राशि वापस नहीं मिलेगी. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम
(PFRDA) में इसे लेकर कोई प्रावधान नहीं है।
वापसी का कोई प्रावधान नहीं
[caption id="attachment_48754" align="alignnone" width="763"]
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मोदी सरकार की और से बताया गया कि कुछ गैर-बीजेपी राज्यों ने
Old Pension Scheme (OPS) को बहाल कर दिया है, और वे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में बचाए गए पैसे मांग रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट
(PFRDA) में एनपीएस से पैसा निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।
राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने के फैसले के बारे में भी सरकार को अवगत कराया गया। इन राज्यों ने अनुरोध किया है कि एनपीएस के तहत एकत्र किए गए धन को वापस किया जाए।
सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नए सरकारी कर्मचारियों देनी होगी सेवा
[caption id="attachment_48755" align="alignnone" width="688"]
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कराड ने कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास ऐसा 2013 के तहत कोई कानून नहीं है जो सरकार को उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा किए गए धन को वापस करने की अनुमति दे, जिन्हें 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त किया गया था। इसके अलावा पीएम
मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र।
Old Pension Scheme Update में सरकार 1 जनवरी, 2004 का बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन वापस देने की योजना पर विचार कर रही है। यह कानून 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया था और अब सभी नए सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए सेवा में शामिल होना अनिवार्य है।
Old Pension के फायदे
[caption id="attachment_48757" align="alignnone" width="699"]
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- इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है।
- पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति थी।
- यह योजना पेंशन योगदान के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी कटौती की अनुमति नहीं देती है।
- जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसके पिछले वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है।
- आपके सेवानिवृत्त होने के बाद, सरकार आपके चिकित्सा बिलों में मदद करने के लिए आपको मासिक भत्ता देगी। और, यदि आपको चिकित्सा व्यय का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो सरकार आपको प्रतिपूर्ति करेगी।
- अगर कोई कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक काम करने के बाद रिटायर होता है तो कंपनी उसे 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दे सकती है।
Old Pension Scheme आपके द्वारा अर्जित पिछले वेतन पर आधारित है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखेगी, जो हमेशा बढ़ रही है। नई पेंशन योजना की गणना नवीनतम वेतन आंकड़ों के आधार पर की जाएगी, लेकिन इस बदलाव के साथ भी आपकी पेंशन समय के साथ बढ़ती जाएगी।
