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MP Politics: जीतू पटवारी ने कहा किसान भाई पार्टी से बड़ा, बोले – गेहूं की सरकारी खरीद 3,000 रुपए हो।

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MP Politics: मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक “जीतू पटवारी” ने चुनाव आने से पहले किसान भाइयों के लिए वीडियो साझा करते हुए कहा , सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए कहा कि गेहूं पर सरकारी खरीद 3,000 रुपये प्रति क्विंटल हो।

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर शुरू हो चुका है।मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने चुनावों से पहले किसान भाई के लिए के एक वीडियो साझा करते हुए बड़ा बयान दे दिया।

वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं| जिन किसानों की मांग मैं शिवराज जी से करता हूं, वहीँ कमलनाथ से भी करता हूँ। किसानों के लिए पार्टी भूल जाता हूं।

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हाल ही में शनिवार को जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ़ की जाएगी। वहीँ, अब उन्होंने किसानों को लेकर भाजपा सरकार को अपने वादे याद दिलाए है। साथ में ही गेहूं की सरकारी खरीद को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

क्या है जीतू पटवारी की मांग ? (MP Politics)

MP Politics: जीतू पटवारी ने वीडियो को साझा करते हुए कहा कि किसानों के अन्न से 80 crore लोगों का पेट भरने वाली भाजपा य़ह नहीं भूले की आय नहीं, अब लागत दोगुनी हो गई है | पूर्व मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी खरीदी 3000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इससे किसान का घाटा कम होगा और तात्कालिक राहत मिलेगी।

खुद को बताया मैं किसान पुत्र हूं (MP Politics)

MP Politics: जीतू पटवारी ने न सिर्फ शिवराज सिंह बल्कि कमलनाथ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसान पुत्र के रूप में सरकार से बात कर रहा हूं। मैं यहां विधायक के तौर पर राजनीति नहीं कर रहा हूं। बल्कि किसानों के अधिकार को लेकर में शिवराज सिंह और कमलनाथ दोनों से बात कर रहा हूं। जब बात किसानों को लेकर करता हूं, तो मैं अपनी पार्टी को भूल जाता है।

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युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा (MP Politics)

MP Politics: वहीं किसानों से पहले जीतू पटवारी ने बेरोजगार युवाओं को लेकर भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश के 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों से सरकारी नौकरी में फार्म भरने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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