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मध्यप्रदेश: कोरोना महामारी के चलते अपना साया खो चुके बच्चों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने एक नयी स्कीम लांच की है जिसे मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना नाम दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें-
मध्यप्रदेश: कोरोना महामारी के चलते अपना साया खो चुके बच्चों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने एक नयी स्कीम लांच की है जिसे मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना नाम दिया गया है।
मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 173 बच्चों के बैंक खातों में 5,000 रूपये भेजे। साथ ही शिवराज सरकार इस योजना तहत कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बचचों को मुफ्त शिक्षा और 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सीएम ने अपने आवास से "मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना" का शुभारंभ करते हुए, लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उन लोगों की देखभाल करेगी जिन्होंने महामारी के दौरान अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। "बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, जबकि कई लोगों ने अपने बच्चों को भी खोया है, बुजुर्ग अकेले रह गए हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले वायरल संक्रमण के कारण जान गवां चुके हैं। हमारी सरकार ऐसे बच्चों और परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन देगी।"
मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारें महामारी के कारण अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं। शनिवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, जिन्होंने अपने माता-पिता को COVID-19 में खो दिया था, जिसमें 18 साल की उम्र में 10 लाख रुपये का कोष सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा के लिए प्रदान करना शामिल था।
