Kangana Ranaut’s Film Emergency: अभिनेत्री और राजनेता Kangana Ranaut ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा उनकी आगामी फिल्म इमरजेंसी को मंजूरी देने में देरी के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बुधवार को कंगना ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक लाइव लॉ ट्वीट शेयर किया।
BHC के आदेश पर Kangana Ranaut की टिप्पणी
उन्होंने लिखा, “हाईकोर्ट ने #Emergency का प्रमाणपत्र अवैध रूप से रोके रखने के लिए सेंसर की आलोचना की है।” जानकारी के अनुसार, अदालत ने आदेश पारित करने से इनकार कर दिया क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि CBFC को फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करना चाहिए।
High court has blasted censor for illegally withholding the cirtificate of #emergency https://t.co/KedtrQlvrU
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 4, 2024
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क्या हुआ Film Emergency का?
यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसमें दो हफ्ते की देरी हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फिल्म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों का अध्ययन करने और फिर 18 सितंबर तक इसे मंजूरी देने का निर्देश दिया है। फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीएफसी से बायोपिक के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने को कहा।
BHC ने क्या कहा?
जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदोस पुनीवाला की पीठ ने बुधवार को निर्माता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि प्रमाणपत्र तैयार था लेकिन जारी नहीं किया गया था।
अदालत ने कहा कि सीबीएफसी की यह दलील कि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे, यह गलत है क्योंकि प्रमाणपत्र फिल्म के निर्माताओं को ऑनलाइन जारी किया गया था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से आदेश नहीं आया होता, तो उसने सीबीएफसी को बुधवार को प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया होता।
ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस मामले में वादी के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर मुआवजा नहीं दे सकता।
6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह Film Emergency पर आधारित ड्रामा कंगना द्वारा निर्देशित है। यह विवाद तब पैदा हुआ जब शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों ने आपत्ति जताई और उन पर समुदाय और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया।
