Agricultural Solutions: किसानों को अब अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने AI, डेटा और डिजिटल शासन के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास को एक नई धार देने की योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों और ग्रामीणों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आधुनिक और कुशल माध्यमों से उन तक पहुँचे। उन्होंने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मासिक समीक्षाएँ की जाएँगी और ज़मीनी स्तर पर ठोस समाधानों पर बल दिया। उन्होंने अदालती मामलों, नौकरशाही की “फ़ाइल संस्कृति” और आधिकारिक मसौदा तैयार करने की प्रक्रियाओं के संबंध में तत्काल सुधारों का भी आह्वान किया।
अपने दो मंत्रालयों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का काम केवल फ़ाइलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल एक सुनियोजित, समय-बद्ध और परिणाम-उन्मुख प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों, गरीबों, ग्रामीण निवासियों और आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने या अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए संघर्ष न करना पड़े या भटकना न पड़े।
यह सुनिश्चित करना कि किसानों को दर-दर न भटकना पड़े
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़ोर देकर कहा कि आम आदमी और किसान को व्यवस्था से जूझना नहीं पड़ना चाहिए, न ही उन्हें दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए; इसके बजाय, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुचारू, सरल और समय पर मिलना चाहिए। इसे “सर्वोच्च प्राथमिकता” घोषित करते हुए, उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) सहित सभी संबंधित इकाइयों में शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत बनाने, सुव्यवस्थित करने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।
दोनों विभागों के लिए बनेंगी विशेष टीमें
उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न योजनाएँ और विभाग शिकायत निवारण के लिए अलग-अलग प्रणालियों के साथ काम करते हैं, जिनमें अलग-अलग पोर्टल, अलग-अलग तंत्र और अलग-अलग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब इस ढांचे को एकीकृत करने और इसे एक अधिक प्रभावी तथा परिणाम-उन्मुख प्रणाली में बदलने की तत्काल आवश्यकता है।
इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास, दोनों विभागों के भीतर विशेष टीमें बनाने का निर्देश दिया, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 10 अधिकारी शामिल होंगे। इन टीमों का काम आने वाली शिकायतों, सार्वजनिक मुद्दों, सरकारी पत्राचार और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से रिपोर्ट की गई समस्याओं की रोज़ाना समीक्षा करना है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या लाभार्थी को वास्तव में राहत मिली है, क्या योजना के इच्छित लाभ उन तक सचमुच पहुँचे हैं और यह सुनिश्चित करना है कि कोई विसंगति न हो यानी ऐसा न हो कि रिकॉर्ड में तो लाभों का सफल वितरण दिखाया गया हो, लेकिन असल में ज़मीनी स्तर पर लाभार्थी को कुछ भी न मिला हो।
शिकायत निवारण की मासिक समीक्षा के निर्देश
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अपने अनुभवों का भी ज़िक्र किया, और बताया कि लाभार्थियों को किए गए सत्यापन (verification) कॉल्स के दौरान, कई मामलों में सरकारी रिकॉर्ड और ज़मीनी हकीकत के बीच विसंगतियाँ सामने आईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि एक जटिल मुद्दा है।
इसलिए, सिस्टम के भीतर ज़रूरी बदलाव लागू करने के लिए शिकायतों की प्रकृति, क्षेत्रीय रुझानों और योजना-विशिष्ट बाधाओं की पहचान करना अनिवार्य है। शिकायत निवारण तंत्र की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। ये समीक्षाएँ हर महीने के पहले सोमवार को होनी तय हैं; हालाँकि, जून में खरीफ मौसम के कार्यों से जुड़े भारी काम के बोझ को देखते हुए, एक विस्तृत समीक्षा दूसरे सोमवार को की जाएगी, तब तक यह उम्मीद है कि सिस्टम और भी अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और प्रभावी हो चुका होगा।
लाभार्थियों तक पहुंचे योजनाएं
शिवराज सिंह चौहान ने हर संभाग, हर योजना और हर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने स्तर पर ठीक-ठीक यह पहचानें कि कठिनाइयाँ कहाँ आ रही हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रधानमंत्री की आवास योजना), सड़क परियोजनाओं, कृषि योजनाओं, बागवानी, बीमा, विपणन, या अन्य कार्यक्रमों के संदर्भ में हो, जहाँ कहीं भी लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भगाया जा रहा है, वहाँ संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, तंत्रों और कार्यप्रणालियों को ज़रूर सरल बनाया जाना चाहिए। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और पुराने पड़ चुके नियमों को खत्म करना आवश्यक है।
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AI के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास को गति देना
AI और प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, डेटा साझाकरण, डेटा-आधारित निर्णय लेना, निगरानी और अंतर-विभागीय समन्वय को सभी क्षेत्रों में और मज़बूत किया जाना चाहिए, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, आदि शामिल हैं।
