New Farm Bill: जानिए क्या कहते हैं नये कृ‍षि कानून और क्यों हो रहा है इन पर इतना हंगामा?

New Farm Bill 2020: मानसून सत्र 2020 में जारी किया गये किसान बिल भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़े किसान विरोध प्रदर्शन की वजह बने हैं। लेकिन किसान बिल क्‍या हैं और इस पर इतना विरोध क्‍यों किया जा रहा है ये आज भी एक बडा प्रश्‍न बना हुआ है।

यहां हमने नए किसान बिल (new farm law) के बारे में विस्‍तार से बात की है जो आपको यह समक्षने में मदद करेगें कि क्‍यों किसान इन नए कृषि बिलो का विरोध कर रहे हैं।

क्‍या कहते हैं नए फार्म बिल (New Farm Bill 2020)

हर साल किसान कानूनों को संशोधित किया जाता है और देश के खाद्य उत्पादकों की बेहतरी के लिए बदलाव प्रस्तावित किए जाते हैं। सरकार ने तीन कृषि सुधार पेश किए जो बाद में देशव्यापी विरोध का कारण बने। ये new farm law कुछ इस प्रकार हैं-

किसान की उपज व्यापार और वाणिज्य
आवश्यक वस्तु अधिनियम
मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का किसान समझौता

कृषि कानून में के इन सुधारों को विपक्षी नेताओं के कडे विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इन नियमों को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति भी मिली थी। हालांकि, संसद का विरोध सड़कों पर पहुंच गया और धीरे-धीरे यह देशव्यापी विरोध के रूप में सामने आया।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और कई हजारों किसान सरकार से यह कहते हुए असहमत हैं कि ये बिल उनकी आजीविका को नष्ट कर कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्‍चाई है इसे समझने के लिए, आपको नए कृषि कानूनों के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में जानना चाहिए।

नए कृषि कानूनों के 5 लाभ (Benefits of New Farm Bill)

सरकार बताती है कि नए कृषि विधेयक 2020 में उल्लिखित तीनों सुधारों का उद्देश्य भारत के किसानों को कुछ खास तरीकों से लाभ पहुंचाना है। यहाँ इसके लाभों का वर्णन किया गया है:

किसानों को राज्य-विनियमित बाजारों के बाहर बेहतर कीमतों पर सीधे अपनी उपज बेचने और उसी के लिए सौदेबाजी करने की अनुमति देकर उनकी आय को दोगुना करने का प्रावधान।
परिवहन की लागत को दूर करने का लक्ष्य।
कुछ शर्तों को छोड़कर कई वस्तुओं के स्टॉक को प्रतिबंधित करना।
इच्छुक निजी कंपनियों के लिए कृषि बाजार में निवेश के द्वार खोलना जिससे निवेशकों और किसानों दोनों को दोहरा लाभ होगा, जिन्हें बेहतर सुविधा, बुनियादी ढांचा और राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से सीधे कमाई करने का मौका मिलेगा।
खरीदारों, विपणक और किसानों के बीच बिचौलियों को हटा दें ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह श्रृंखला में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ की अनुमति देता है।

न्यू फार्म बिल 2020 के नुकसान (disadvantages of New Farm Bill)

सरकार द्वारा बताए गए इन लाभों को गलत बताते हुए किसान इसमें कई कमियां लेकर सामने आए है जिसके अनुसार New Farm Bill 2020 निम्‍नलिखित नुकसान हो सकते हैं।

एमएसपी खत्म - पहले किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था जो फसल खराब होने की स्थिति में फायदेमंद साबित होता है। नए बिल किसानों की रीढ़ की हड्डी को हटा देंगे, कीमतों में भारी गिरावट लाएंगे और केवल खरीदारों को ऐसी परिस्थितियों में फसल नहीं खरीदने के लिए मजबूर करेंगे।
राज्य के राजस्व की हानि- मंडी शुल्क अब लागू नहीं होगा जिससे राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान होगा। अकेले पंजाब को मंडी टैक्स से करीब 3500 करोड़ रुपये की आमदनी होती है जो बंद हो सकती है।
एपीएमसी को अव्यावहारिक बनाएं- कृषि कानून लागू होने पर मंडियों और अन्य अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किसाने को डर है कि इससे केवल निजी फर्मों और निवेशकों को फायदा होगा जो निकट भविष्य में एपीएमसी की जगह ले सकते हैं।
अनुबंध खेती- नया कानून बडे किसानों और कंपनियों को सीधे समझौते में शामिल होने की अनुमति देता है जिसे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को प्रभावित करने के लिए खराब माना जा रहा है।
किसानों का शोषण- किसानों का कहना है कि बड़े विपणक, निर्यातक और थोक व्यापारी उन लोगों का शोषण कर सकते हैं जो अनपढ़, छोटे और कृषि कानूनों के वास्तविक लाभों से अनजान हैं।

इन्हीं के डर से किसान तीन New Farm law's को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान एमएसपी सिस्टम को जारी रखने की भी मांग कर रहे हैं। किसान विरोध को एक साल से अधिक समय हो गया है।

सरकार और विरोध के प्रमुख नेता इस मुद्दे को सुलझाने लिए कई दौर की बातचीत कर चुके हैं लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे।