UNSC Election 2026: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के चुनावों के इस दौर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अपना कार्यकाल पूरा होने के साथ ही, सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान की विदाई अब पक्की हो गई है। वहीं, मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।
किर्गिस्तान पहली बार UNSC Election 2026 में शामिल होगा
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान के बाद, किर्गिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। चुनाव के दौरान देश को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा, लेकिन कई दौर के मतदान के बाद, आखिरकार उसे जीत मिली। इस नतीजे के साथ, यह देश पहली बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली सुरक्षा संस्था का हिस्सा बनेगा जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से किर्गिस्तान की अंतरराष्ट्रीय पहचान और उसके कूटनीतिक प्रभाव, दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
पाकिस्तान समेत पांच देशों का कार्यकाल समाप्त होगा
सुरक्षा परिषद के मौजूदा अस्थायी सदस्यों: पाकिस्तान, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस और सोमालिया का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त होने वाला है। नए सदस्य 1 जनवरी, 2027 को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, और निवर्तमान देशों की जगह लेंगे; वे 31 दिसंबर, 2028 तक परिषद में अपनी सेवाएं देंगे।
नए अस्थायी सदस्य कौन हैं?
इस चुनाव में, कुल पांच सीटों के लिए सात देशों के बीच मुकाबला था। मतदान के बाद, निम्नलिखित देशों को अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया:
- ऑस्ट्रिया
- पुर्तगाल
- त्रिनिदाद और टोबैगो
- ज़िम्बाब्वे
- किर्गिस्तान
UNSC चुनाव कैसे होते हैं?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट हासिल करने के लिए, किसी भी उम्मीदवार देश को महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के कम से कम दो-तिहाई मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। यदि सभी सदस्य अपना मतदान करते हैं, तो जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम 129 मतों की आवश्यकता होती है।
UNSC क्यों महत्वपूर्ण है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के पास कई अहम शक्तियाँ हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने, शांति-रक्षा मिशन तैनात करने और कुछ खास परिस्थितियों में सैन्य हस्तक्षेप को मंज़ूरी देने का अधिकार। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें पाँच स्थायी सदस्य शामिल हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जबकि बाकी 10 सदस्यों को दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
किर्गिस्तान का प्रवेश और पाकिस्तान का बाहर जाना वैश्विक कूटनीति में एक अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है—एक ऐसा बदलाव जिसका असर आने वाले सालों में संयुक्त राष्ट्र की चर्चाओं और फ़ैसलों में साफ़ तौर पर दिखाई दे सकता है।
