Tax Free Movie: द कश्मीर फाइल्स (TKF) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म को और प्रमोट करने के लिए कई राज्य सरकारों से पूर्ण समर्थन मिला है, जिन्होंने इस मूवी को कर-मुक्त किया है। लेकिन क्या होता है जब किसी फिल्म को कर-मुक्त कर दिया जाता है और इस कदम से किसे लाभ होता है? आज के इस आर्टीकल में हम वो जानेंगे जो आपको जानना आवश्यक है।
मूवी को टैक्स-फ्री करने के लिए क्या रूल्स हैं?
जब मानदंड की बात आती है, तो वास्तव में कोई दिशानिर्देश नहीं होते हैं जो ये निर्दिष्ट करते हैं कि किस फिल्म को कर से छूट दी जा सकती है। हालांकि, राज्य सरकारें और केंद्र आमतौर पर उन फिल्मों के लिए कर माफ करते हैं जो सामाजिक रूप से प्रेरित हैं या प्रेरक आंकड़ों के बारे में बात करते हैं।
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जीएसटी लागू होने से पहले राज्य सरकार एक निश्चित फिल्म पर लगाए जाने वाले टैक्स का फैसला कर सकते थे, और ये टैक्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता था। लेकिन जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसने एकरूपता को सामने लाया। इसके बाद फिल्मों को 28% GST टैब के तहत रखा गया।
बाद में, दो स्लैब पेश किए गए- 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकटों पर 12% जीएसटी। और 100 से महंगे वाले टिकट पर 18% जीएसटी।
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टैक्स में छूट मिलने से किसको फायदा होता है?
ध्यान देने के लिए, टिकटों पर लगाया गया जीएसटी राज्यों और केंद्र के बीच समान रूप से विभाजित हो जाता है। जब कोई राज्य किसी फिल्म को कर-मुक्त घोषित करता है, तो वह कर के अपने हिस्से को छोड़ देता है। हालाँकि, केंद्र को अभी भी इसका हिस्सा प्राप्त होगा। तो, वास्तव में कर में छूट क्यों है? खैर, इसका लक्ष्य टिकट की लागत कम करना है ताकि अधिक से अधिक लोग किसी विशेष फिल्म को देख सकें।
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