जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कौन हैं? केजरीवाल-सिसोदिया को अवमानना केस में दिल्ली हाई कोर्ट की अंतिम चेतावनी, तीन हफ्ते में जवाब नहीं तो अधिकार खत्म होंगे।

किसी न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभियान चलाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं को अदालत ने साफ चेतावनी दे दी है कि अब जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं मिलेगा।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में AAP नेताओं को तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
इस घटनाक्रम के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन हैं, उनका न्यायिक करियर कैसा रहा है और केजरीवाल के साथ उनका विवाद क्यों चर्चा में है?
17 नवंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य AAP नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बार-बार जवाब दाखिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति हो चुकी है। इसके बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं हुआ तो संबंधित नेताओं का जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
इस मामले में प्रमुख प्रतिवादी हैं:
अरविंद केजरीवाल
मनीष सिसोदिया
सौरभ भारद्वाज
संजय सिंह
दुर्गेश पाठक
विनय मिश्रा
देवेश विश्वकर्मा
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को मामले में एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) भी नियुक्त किया है। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अदालत का मित्र, जो किसी मामले में न्यायालय की सहायता करता है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान हुई।
27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता समेत कुल 23 आरोपियों को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं।
हालांकि, सुनवाई के दौरान केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने न्यायाधीश से इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने यानी रिक्यूजल (Recusal) की मांग की थी।
लेकिन जस्टिस शर्मा ने उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया।
इसके बाद विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि कुछ AAP नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जस्टिस शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां साझा कीं।
जस्टिस शर्मा ने इन पोस्ट और वीडियो का संज्ञान लेते हुए 14 मई 2026 को छह AAP नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo Motu) आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
बाद में उन्होंने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामला दूसरी पीठ के पास चला गया।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि अवमानना का मामला आबकारी नीति मामले से अलग है। इसका संबंध न्यायाधीश के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान से है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश हैं। उनका न्यायिक करियर काफी लंबा रहा है। उन्होंने मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन जज और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश तक का सफर तय किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका शैक्षणिक और न्यायिक सफर इस प्रकार है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की।
कॉलेज के दौरान उन्हें बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट का सम्मान भी मिला था। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में कानून की डिग्री (LLB) प्राप्त की।
उन्होंने साल 2004 में एलएलएम (LLM) पूरा किया। इसके अलावा उनके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, एडवरटाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में डिप्लोमा भी है।
साल 2025 में उन्होंने न्यायिक शिक्षा पर शोध के लिए पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनकी रिसर्च का विषय न्यायिक शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ा था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के करियर की सबसे खास बात उनकी कम उम्र में मिली न्यायिक जिम्मेदारियां हैं।
उन्होंने साल 1991 में वकालत शुरू की थी। इसके बाद महज 24 साल की उम्र में मजिस्ट्रेट बन गईं।
आगे चलकर उन्होंने दिल्ली की जिला अदालतों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह फैमिली कोर्ट, महिला कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और विशेष CBI अदालत जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं।
35 साल की उम्र में उन्होंने सेशन जज का पद संभाला था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को 28 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
इससे पहले वह दिल्ली की जिला न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी थीं।
उनके न्यायिक अनुभव में सिविल और आपराधिक मामलों के अलावा महिलाओं से जुड़े मामलों और न्यायिक मध्यस्थता का काम भी शामिल रहा है।
जस्टिस शर्मा की पहचान केवल एक न्यायाधीश के रूप में ही नहीं है। उन्हें लेखन में भी दिलचस्पी है।
उन्होंने कानून, महिलाओं के अधिकारों, रिश्तों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विषयों पर कई किताबें लिखी हैं।
उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं:
Don't Break After Break-Up
Beyond Baghban
Tumhari Sakhi
Love Full Circle
Judicial Education – Achieving Constitutional Vision of Justice
उनकी किताबों में सामाजिक मुद्दों और आम लोगों के जीवन से जुड़े विषयों को जगह मिली है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े विवाद में एक दूसरी अवमानना याचिका भी दाखिल की गई है।
इस याचिका में अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति मामले में जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया गया।
इसमें न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर और निराधार आरोपों वाली सामग्री प्रकाशित और प्रसारित किए जाने का दावा किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अलग मामले में गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को मई 2026 में नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
दोनों अवमानना मामलों को अब 14 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम समयसीमा तय कर दी है।
केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के सामने अब तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने की चुनौती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उनके जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर सकती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नेताओं को अभी अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और संबंधित आरोपों पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
राजनीतिक रूप से भी यह मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है।
दूसरी तरफ, यह मामला न्यायपालिका की गरिमा और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों की सीमाओं को लेकर भी एक बड़ी बहस खड़ी करता है।
फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर हैं कि केजरीवाल और अन्य AAP नेता अदालत की तीन सप्ताह की अंतिम समयसीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करते हैं या नहीं। 14 जनवरी 2027 की अगली सुनवाई में इस मामले की दिशा को लेकर अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकता है।