1 June 2026 Financial Rule Changes: जून 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव (Financial Rule Changes) लागू हो गए हैं. इन नए नियमों का सीधा असर टैक्सपेयर्स, निवेशकों, डिजिटल पेमेंट करने वालों और क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर पड़ने वाला है. सरकार का उद्देश्य इन बदलावों के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है. 

मुख्य बदलाव और नए नियम:

Advance Tax की पहली installment (15 जून): जिन taxpayers की सालाना अनुमानित tax liability ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून 2026 तक advance tax की पहली installment जमा करनी होगी। इसकी calculation नए ‘Income Tax Act 2025’ और ‘Income Tax Rules 2026’ के तहत की जाएगी। देरी होने पर 1% प्रति माह की दर से interest लगेगा।

Old Tax Regime में बड़ी राहत: पुरानी tax व्यवस्था चुनने वालों को अब ‘Child Education Allowance’ पर छूट ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बच्चा (प्रति माह) कर दी गई है। इसके अलावा Hostel Allowance पर छूट ₹9,000 प्रति माह कर दी गई है। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी अब 50% HRA exemption की category में शामिल कर लिया गया है।

Also Read: EPFO 3.0 क्या है? UPI से PF निकासी, ATM Withdrawal और नए PF नियमों की पूरी जानकारी

Credit Card Rewards और Charges में बदलाव:

  • Kotak Mahindra Bank ने utility payments पर मिलने वाले reward points की limit तय कर दी है और rent व education fee payment पर extra charges लगा दिए हैं।
  • Bank of Baroda अपने ONE co-branded credit card पर interest rate 23 जून से बढ़ाकर 3.75% प्रति माह करने जा रहा है।
  • ICICI Bank 18 जून से Amazon Pay Credit Card के जरिए rent payment पर मिलने वाला 1% reward benefit बंद कर रहा है।
  • HDFC Bank के customers को 25 जून से केवल ₹100 से अधिक के outgoing UPI और ₹500 से अधिक के incoming UPI transactions पर ही SMS alerts मिलेंगे।

Secure UPI Payments: 

अब QR code या mobile number से payment करते समय user को पैसे भेजने से पहले सामने वाले का bank account में दर्ज verified name screen पर दिखाई देगा। इससे online fraud और गलत transfers पर लगाम लगेगी। (EPFO भी जल्द UPI-based PF withdrawal का trial शुरू कर सकता है।)

Share Market (F&O) के लिए strict नियम: 

SEBI का 50:50 margin rule अब पूरी तरह लागू हो गया है। Futures & Options traders को अब अपनी margin requirement का कम से कम 50% हिस्सा cash या cash-equivalent में रखना mandatory होगा।

Also Read: कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपये महंगा हुआ, जाने क्या है आपके शहर का रेट

Rooftop Solar पर नया नियम:

अगर आप घर की छत पर solar panels लगाने के लिए government subsidy या net-metering का लाभ लेना चाहते हैं, तो अब केवल ALMM list के तहत approved models और manufacturers के solar modules का इस्तेमाल करना ही mandatory होगा।

Calendar में note कर लें ये जरूरी dates:

  • 1 जून 2026: नए UPI verification और solar sector के rules शुरू
  • 15 जून 2026: Advance Tax की पहली installment की deadline
  • 18 जून 2026: ICICI Amazon Pay Card के reward rules में बदलाव
  • 23 जून 2026: Bank of Baroda credit card की नई interest rates लागू
  • 25 जून 2026: HDFC Bank का नया SMS alert rule प्रभावी