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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जून) को कहा कि कोरोनोवायरस COVID-19 मरीजों का जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जून) को कहा कि कोरोनोवायरस COVID-19 मरीजों का जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए, तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने अस्पतालों में स्थितियों के बारे में चार राज्यों - दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी।
“कोविद -19 रोगियों को जानवरों की तुलना में बदतर माना जा हरा है। एक मामला तो ऐसा आया जिसमें, एक कोरोना मरीज का शव कचरे में पाया गया।
अदालत का बयान
अदालत ने कहा कि COVID-19 मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। कुछ मामलों में शव कचरे में पाया गया। मरीज मर रहे हैं और कोई भी उन्हें देखने के लिए उपस्थित नहीं है।
AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में परीक्षण में गिरावट के पीछे का कारण बताया। "चेन्नई और मुंबई की तुलना में दिल्ली में आयोजित किए गए परीक्षणों की संख्या कम है। दिल्ली में परीक्षण इतने कम क्यों हैं?" पीठ ने कहा।
एक मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल की लॉबी और प्रतीक्षा क्षेत्र में कोविद -19 रोगियों के शव कैसे पड़े थे।
राज्यों को याद दिलाते हुए, अदालत ने कहा कि सरकारें अस्पतालों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं । पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार ने 8 जून को CJI को पत्र लिखा था जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविद -19 रोगियों और कोविद पीड़ितों के शवों को ठीक से संभालने के बात कही थी।
कुमार ने मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में बिस्तर पर जंजीर लगाए जा रहे एक कोविद -19 मरीज की खबर की सूचना दी। उन्होंने सीजेआई का ध्यान पुदुचेरी की एक घटना की ओर भी आकर्षित किया जहां एक शव को दफनाने के लिए गड्ढे में फेंक दिया गया था।
गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसमें एक सभ्य दफन / दाह संस्कार का अधिकार शामिल है, कुमार ने अपने पत्र में कहा।
अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारें कोरोना मरीजों पर कितना ध्यान देती हैं।
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