मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी पर ज़ोर दिया: तो भोपाल में ₹3 करोड़ का ई-बाइक प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ?

तो भोपाल में ₹3 करोड़ का ई-बाइक प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ? पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की वकालत की है। सरकार का ध्यान एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने पर है जो न सिर्फ़ प्रदूषण कम करे, बल्कि जनता के लिए खर्च भी कम करे। हालाँकि, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू किया गया ई-बाइक और पब्लिक साइकिल प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से ठप पड़ गया है। लगभग ₹3 करोड़ की अनुमानित लागत से शुरू की गई इस पहल को कभी "ग्रीन भोपाल" के प्रतीक के तौर पर सराहा गया था; फिर भी आज, खराब प्लानिंग और जनता की दिलचस्पी की कमी के कारण, यह खस्ताहाल हो गया है।

प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ

यह प्रोजेक्ट 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किया गया था। उस समय, इसे देश के पहले ऑटोमेटेड साइकिल-शेयरिंग सिस्टम में से एक के तौर पर सराहा गया था। खास तौर पर इस योजना के लिए, जर्मनी से लगभग 500 साइकिलें मंगवाई गई थीं। शहर के कई अहम इलाकों में साइकिल स्टैंड बनाए गए थे। निवासियों को उम्मीद थी कि यह पहल कम दूरी की यात्राओं के लिए मोटरसाइकिल और कारों के बजाय साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। यह उम्मीद की गई थी कि इससे ट्रैफिक जाम कम करने और प्रदूषण के स्तर को काबू में रखने में मदद मिलेगी। शुरुआत में, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पब्लिसिटी मिली। यूज़र्स को एक खास मोबाइल ऐप के ज़रिए साइकिल किराए पर लेने की सुविधा दी गई थी। हालाँकि, कुछ ही सालों में, इस योजना की रफ़्तार धीमी पड़ने लगी।

साइकिल स्टैंड अब खाली पड़े हैं

आज, शहर के अलग-अलग हिस्सों में बने साइकिल स्टैंड खाली पड़े हैं। कई साइकिलें खराब हो चुकी हैं, जबकि कई ई-बाइक अब नगर निगम के गोदामों में धूल फांक रही हैं, जो असल में कबाड़ बन चुकी हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, शुरुआती दौर में, साइकिलें कुछ समय के लिए दिखाई देती थीं और इस्तेमाल के लिए उपलब्ध थीं; हालाँकि, बाद में, उनका ठीक से रखरखाव नहीं किया गया। कई इलाकों में, मोबाइल ऐप ने काम करना बंद कर दिया, और ज़रूरत पड़ने पर साइकिलें अक्सर उपलब्ध नहीं होती थीं। नतीजतन, इस सेवा का जनता द्वारा इस्तेमाल धीरे-धीरे कम होता गया।

खराब प्लानिंग मुख्य वजह

जानकारों का मानना ​​है कि इस पहल की नाकामी के पीछे खराब प्लानिंग ही सबसे बड़ी वजह थी। खास तौर पर, शहर के लिए बनाए गए खास साइकिल ट्रैक कभी पूरी तरह से बन ही नहीं पाए। कई इलाकों में ट्रैक अधूरे ही रह गए, तो कुछ जगहों पर वे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्याओं से जूझते रहे। नतीजतन, लोगों को व्यस्त सड़कों पर साइकिल चलाने में असुरक्षित महसूस हुआ। भोपाल जैसे शहर में, जहाँ ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ रहा है: लोग खास और सुरक्षित ट्रैक न होने की वजह से साइकिल चलाने से कतराते थे। इसके अलावा:

• साइकिल स्टैंड की संख्या सीमित थी।
• ऐप-आधारित सिस्टम में अक्सर तकनीकी दिक्कतें आती थीं।
• रखरखाव का स्तर खराब था।
• उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती थी।
• कॉलेज के छात्रों और दफ़्तर जाने वालों के लिए प्रभावी कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाई।
• इस पहल में लोगों की दिलचस्पी भी कम ही रही।

हालाँकि नगर निगम ने लोगों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन यह पहल आम नागरिकों से उस स्तर का समर्थन हासिल करने में आखिरकार नाकाम रही, जिसकी उम्मीद की गई थी। कई लोगों ने गर्मी और भारी ट्रैफिक को उन कारणों के तौर पर बताया, जिनकी वजह से रोज़ाना साइकिल चलाना उनके लिए एक व्यावहारिक विकल्प नहीं था। कुछ लोगों को यह सिस्टम थोड़ा बोझिल लगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल एप्लिकेशन पर निर्भर थी इसके अलावा, शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन और ई-रिक्शा की आसानी से उपलब्धता का मतलब यह था कि लोग साइकिल चलाने की ओर मुड़ने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे।

ईंधन की ऊँची कीमतों के बावजूद, उपयोग में बढ़ोतरी नहीं हुई

ऐसे समय में जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही थी कि लोग ज़्यादा किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की ओर रुख करेंगे। हालाँकि, भोपाल में यह परियोजना आखिरकार लोगों की आदतों में बदलाव लाने में नाकाम रही। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल साइकिल उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है; सुरक्षित सड़कें बनाना, उपयोगकर्ता के अनुकूल सिस्टम लागू करना और लगातार रखरखाव सुनिश्चित करना भी सफलता के लिए उतना ही ज़रूरी है।

फिर से शुरू करने की तैयारियाँ चल रही हैं

नगर निगम अब इस सेवा को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, साइकिल सेवा को संभवतः उन्हीं खास मार्गों पर फिर से शुरू किया जाएगा, जिन्हें पहले लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिर से शुरू करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का चयन किया गया है:

• MP नगर
• मार्केट नंबर 6
• मार्केट नंबर 10
• नर्मदापुरम रोड
• कोलार रोड

अधिकारियों ने कहा है कि, इस बार, मुख्य ध्यान विशेष रूप से उन मार्गों पर होगा जहाँ लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने की प्रबल संभावना है।

क्या इस बार यह प्रोजेक्ट सफल होगा?

अगर इस पहल को एक बार फिर सफल बनाना है, तो सिर्फ़ साइकिलें शुरू कर देना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी:

• सुरक्षित और साइकिलों के लिए खास ट्रैक
• एक बेहतर ऐप-आधारित सिस्टम
• नियमित रखरखाव
• जागरूकता अभियान
• कॉलेज कैंपस और ऑफ़िस इलाकों से कनेक्टिविटी

अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए, तो भोपाल में ग्रीन मोबिलिटी का सपना फिर से ज़िंदा हो सकता है। भोपाल का ई-बाइक और पब्लिक साइकिल प्रोजेक्ट अच्छे इरादों के साथ शुरू किया गया था; लेकिन, खराब प्लानिंग, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की कम भागीदारी की वजह से यह सफल नहीं हो पाया। अब जब इलेक्ट्रिक और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर देश का ध्यान बढ़ रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा असरदार तरीके से लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर इसे सही तैयारी और ज़रूरी सुविधाओं के साथ फिर से शुरू किया जाए, तो भोपाल आने वाले समय में एक "ग्रीन सिटी" बनने की दिशा में एक बार फिर आगे बढ़ सकता है।