मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने नोडल विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को प्रोजेक्ट की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्दे...

मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने प्रोजेक्ट के फंडिंग स्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट को फेजेज में किया जाये। प्रथम फेज लगभग 200 करोड़ रूपये का होगा। इसमें घाटों का उन्नयन और साफ-सफाई, नर्मदा बफर जोन में वृक्षा-रोपण, बायो-डायवर्सिटी, लेंड स्केप, लोक- प्रसाधन इत्यादि को शामिल किया गया है।
उन्होंने प्रथम फेस का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में 400 करोड़ रूपये से नर्मदा-पथ सहित अन्य विकास कार्य किये जाना हैं।
इसमें नर्मदा ग्राम, नर्मदा वाटिका और 15 किलोमीटर का नर्मदा-पथ भी होगा। साथ ही नर्मदा रिसर्च सेंटर, बायो-डायवर्सिटी कंजर्वेशन, वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोरेमेडिएशन, पार्किंग आदि शामिल हैं।
credit: google[/caption]
मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि प्रोजेक्ट का थर्ड फेस अनुमानित 300 करोड़ रूपये का होगा। इसमें फेज 1 और 2 के घटकों को शामिल करते हुए घाटों के डेवलपमेंट एवं कंजर्वेशन क्षेत्र में कार्य कर रही एजेंसी से प्रस्ताव तैयार करवाये जायेंगे।
इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने Digvijay Singh पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट में लगभग 1042 करोड़ रूपए की लागत आएगी। नोडल विभाग और जिला प्रशासन इस काम को गति दें। उन्होंने कहा कि नर्मदा के किनारे 300 मीटर क्षेत्र में निर्माण को लेकर हाई कोर्ट के जो निर्देश है, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पत्र लिखा जाये और इस कार्य में एडवोकेट जनरल समन्वय करें।
credit: google[/caption]
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि ग्वारीघाट से लेकर भेड़ाघाट तक नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट के तहत विकास किया जाएगा, जिसमें 17 घाट हैं। नर्मदा जी के संरक्षण- संवर्धन एवं उनके किनारे स्थित घाटों के उन्नयन के साथ उनको जोड़ने के लिए नर्मदा पथ के विकास का कार्य किया जाएगा।
नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन के लिए ऐसे घटकों का उपयोग किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान के जबलपुर प्रवास के दौरान नर्मदा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी,
जिसके तारतम्य में आज उन्होंने इस संबंध में जबलपुर प्रवास पर संबंधित अधिकारियों से वर्चुअल चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
इसे भी पढ़ें: Shivraj’s 17 Lakh Crore Project Will Make State as Fit as a Fiddle!!मध्य प्रदेश के तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करीब 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद...
मध्य प्रदेश में लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल कॉस्ट और पावर परचेज़ एग्रीमेंट (FPPPA) सरचार्ज को काफी कम कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत, यह सरचार्ज 1.10% तय किया गया है। नतीजत...
बंडा सरकारी अस्पताल मामला: क्या है पूरा विवाद? मुख्यमंत्री जी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav और उनके परिवार से जुड़ा ज़मीन खरीद का मामला इन दिनों चर्चा में है। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि पद संभालने के बाद से मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और उसके आस-पास के इलाकों में बड़ी मात्...
2026 में कैसा रहेगा भोपाल का मानसून? भोपाल में मॉनसून के आने का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून के 21 जून से 23 जून के बीच मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। हालांकि, इस साल बारिश सामान्य से थोड़ी कम होने की उम्मीद है। इस बीच...
ग्रामीण भारत में खेती के साथ-साथ डेयरी व्यवसाय हमेशा से कमाई का एक भरोसेमंद जरिया रहा है। लेकिन अधिकांश छोटे किसान और ग्रामीण युवा डेयरी फार्म शुरू करने का सपना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंस खरीदने में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। इसी...
मध्य प्रदेश में लाखों बस यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के तहत बस का किराया कम करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद, राज्य के कई प्रमुख रूटों पर यात्रियों को मौ...
भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी (BU) ने अपनी परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी पारंपरिक तरीके से हाथ से उत्तर-पुस्तिका (answer-script) की जांच करने के बजाय ऑनलाइन डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अपना...
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द ही शुरू होने वाली है। खबरों के अनुसार, योजना का ड्राफ्ट तैयार है और इसे इस महीने राज्य कैबिनेट के सामने मंजूरी क...
'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का एक बड़ा ज़रिया बन गई है। हर महीने पैसे पाने वाली महिलाएं अब इस योजना की 37वीं किस्त का इंतज़ार कर रही हैं। जून 2026 की किस्त को लेकर महिलाओं के मन में मुख्य सवाल यह है कि...