मध्य प्रदेश के तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करीब 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद...


मध्य प्रदेश के तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करीब 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं।
इस फैसले के बाद राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से रुकी हुई प्रमोशन प्रक्रिया के कारण कई अधिकारी इंतजार कर रहे थे। अब सरकार के इस निर्णय से उनके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। करीब एक दशक से अधिकारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 7 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत पात्र अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश में फिलहाल अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी प्रमोशन मिलने के बाद भी अधिकारी अपने मौजूदा स्थानों पर ही कार्य करते रहेंगे। आने वाले समय में प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पदस्थापना में बदलाव किया जा सकता है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ने से सरकारी कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है।
पदोन्नति के आदेश जारी होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए यह फैसला उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से न केवल अधिकारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन में भी मदद मिलने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए करीब 190 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद...
मध्य प्रदेश में लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल कॉस्ट और पावर परचेज़ एग्रीमेंट (FPPPA) सरचार्ज को काफी कम कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत, यह सरचार्ज 1.10% तय किया गया है। नतीजत...
बंडा सरकारी अस्पताल मामला: क्या है पूरा विवाद? मुख्यमंत्री जी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav और उनके परिवार से जुड़ा ज़मीन खरीद का मामला इन दिनों चर्चा में है। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि पद संभालने के बाद से मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और उसके आस-पास के इलाकों में बड़ी मात्...
2026 में कैसा रहेगा भोपाल का मानसून? भोपाल में मॉनसून के आने का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून के 21 जून से 23 जून के बीच मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। हालांकि, इस साल बारिश सामान्य से थोड़ी कम होने की उम्मीद है। इस बीच...
ग्रामीण भारत में खेती के साथ-साथ डेयरी व्यवसाय हमेशा से कमाई का एक भरोसेमंद जरिया रहा है। लेकिन अधिकांश छोटे किसान और ग्रामीण युवा डेयरी फार्म शुरू करने का सपना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंस खरीदने में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। इसी...
मध्य प्रदेश में लाखों बस यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के तहत बस का किराया कम करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद, राज्य के कई प्रमुख रूटों पर यात्रियों को मौ...
भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी (BU) ने अपनी परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी पारंपरिक तरीके से हाथ से उत्तर-पुस्तिका (answer-script) की जांच करने के बजाय ऑनलाइन डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अपना...
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द ही शुरू होने वाली है। खबरों के अनुसार, योजना का ड्राफ्ट तैयार है और इसे इस महीने राज्य कैबिनेट के सामने मंजूरी क...
'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का एक बड़ा ज़रिया बन गई है। हर महीने पैसे पाने वाली महिलाएं अब इस योजना की 37वीं किस्त का इंतज़ार कर रही हैं। जून 2026 की किस्त को लेकर महिलाओं के मन में मुख्य सवाल यह है कि...