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बीते कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि
बीते कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो हिंसक विरोध प्रदर्शन करते हैं या खुद को आपराधिक कृत्य में शामिल करते हैं जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है।
बिहार सरकार का यह निर्देश कहता है कि “अगर किसी को कानून और कानूनी व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़क पर नाकाबंदी आदि का आयोजन करते हुए पाया जाता है, और ऐसे किसी मामले में आपके खिलाफ एक आपराधिक कृत्य में शामिल होने की पुलिस चार्जशीट दायर की जाती है तो आचरण और चरित्र के प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा साथ ही इन लोगों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी और अनुबंध नहीं मिलेंगे”
सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही एक निर्देश जारी किया है जिसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि के लिए पुलिस के गंभीर सत्यापन से गुजरना होगा।
खबरों की माने तो कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने पर वालों को इतनी सारी सरकारी व्यवस्थाओं से हाथ धोना पड़ सकता है।
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