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“बिहार में कानून का विरोध करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी” बिहार सरकार का निर्देश –

बीते कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो हिंसक विरोध प्रदर्शन करते हैं या खुद को आपराधिक कृत्य में शामिल करते हैं जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है।

बिहार सरकार का यह निर्देश कहता है कि “अगर किसी को कानून और कानूनी व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़क पर नाकाबंदी आदि का आयोजन करते हुए पाया जाता है, और ऐसे किसी मामले में आपके खिलाफ एक आपराधिक कृत्य में शामिल होने की पुलिस चार्जशीट दायर की जाती है तो आचरण और चरित्र के प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा साथ ही इन लोगों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी और अनुबंध नहीं मिलेंगे”

सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्‍तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही एक निर्देश जारी किया है जिसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि के लिए पुलिस के गंभीर सत्यापन से गुजरना होगा।

खबरों की माने तो कानून व्‍यवस्‍था के खिलाफ विरोध करने पर वालों को इतनी सारी सरकारी व्‍यवस्‍थाओं से हाथ धोना पड़ सकता है।

  • पासपोर्ट वेरिफिकेशन में परेशानी।
  • कैरेक्‍टर सर्टिफिकेट में लाल निशान।  
  • सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
  • सरकारी विभागों के ठेको का काम नहीं दिया जाएगा।  
  • बैंक लोन की सुविधा नहीं दी जाएगी।
  • पेट्रोल पंप का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
  • गैस एजेंसी का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।  

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