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कोरोनोवायरस प्रकोप से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। इसके साथ ही कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया।
कोरोनोवायरस प्रकोप से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। इसके साथ ही कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया।
बैठक के दौरान COVID-19 के प्रकोप और चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन पर चर्चा हुई, इस लॉकडाउन के कारण देश जिस आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है इसके बारे में भी चर्चा हुई।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने मंत्रिपरिषद से कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद "बड़े स्तर पर कोविद -19 के प्रकोप के आर्थिक प्रभाव" से लड़ने के लिए एक व्यापार निरंतरता योजना बनाए रखना एम महत्वपूर्ण पहलू है।
इस बैठक में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मोदी ने संबंधित मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पिछले महीने के अंत में घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज को गरीबों और कमजोर लोगों को सहारा देने के लिए तेजी से और मूल रूप से लागू किया जाए।
पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने तीन महीने के लिए 20.4 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को 500 रुपये प्रति माह और पीडीएस के माध्यम से मुफ्त अनाज के हस्तांतरण की घोषणा की है।
मोदी ने मंत्रियों से इस प्रतिकूलता को एक अवसर में बदलने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता में कटौती करने के लिए कहा।
उन्होंने मंत्रियों को अपने संबंधित मंत्रालयों के लिए दस प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया, ताकि लॉकडाउन हटाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और अपने अधूरे सुधार एजेंडे को पूरा किया जा सके।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को ऐसे मुश्किल समय में भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रधान मंत्री ने अपने सहयोगियों को राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहने और यहां तक कि जिला-स्तरीय सूक्ष्म योजनाओं को तैयार करने में मदद करने के लिए कहा, इसके साथ ही, मंत्रियों को आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने के लिए आग्रह किया, जो अपने उपयोगकर्ताओं को महामारी से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। पिछले सप्ताह लॉन्च होने के बाद पहले तीन दिनों में यह ऐप पांच मिलियन से अधिक डाउनलोड हो गया।
साथ ही इस बैठक में शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने उभरती चुनौतियों को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं। बैठक में सभी केंद्रीय मंत्रियों, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य शीर्ष मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया।
