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सुबह पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकते ही अगर मीटर पहले से ज्यादा तेजी से भागने लगे, तो समझ जाइए जेब पर नया बोझ आ चुका है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने फिर से हर घर का बजट हिला दिया है। इस बार मामला सिर्फ तेल के दाम बढ़ने तक सीमित नह...
सुबह पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकते ही अगर मीटर पहले से ज्यादा तेजी से भागने लगे, तो समझ जाइए जेब पर नया बोझ आ चुका है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने फिर से हर घर का बजट हिला दिया है। इस बार मामला सिर्फ तेल के दाम बढ़ने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे दुनिया की राजनीति, डॉलर की ताकत, कमजोर रुपया और सरकार की मजबूरी — सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होगा, बल्कि सब्जी से लेकर दूध और रोजमर्रा का सामान भी धीरे-धीरे महंगा पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल प्राइस हाइक का असर सीधा आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि भारत की पूरी सप्लाई चेन काफी हद तक ईंधन पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल यही है — आखिर सरकार और तेल कंपनियों को यह फैसला क्यों लेना पड़ा?
इस बार कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला दिया। खासकर ईरान के आसपास हालात बिगड़ने से तेल सप्लाई को लेकर डर बढ़ गया। जब भी दुनिया को लगता है कि तेल की सप्लाई रुक सकती है, कच्चे तेल के दाम अचानक उछल जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में भारत का क्रूड ऑयल बास्केट करीब 69 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 113 डॉलर के पार पहुंच गया। सोचिए, लगभग दोगुना झटका। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब दुनिया में कहीं भी आग लगे, उसकी गर्मी भारत की जेब तक पहुंच ही जाती है।
तेल की खरीद डॉलर में होती है। अब अगर डॉलर महंगा हो जाए और रुपया कमजोर पड़ जाए, तो भारत को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हाल के दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले काफी नीचे चला गया। इसका असर सीधा तेल आयात पर पड़ा। यानी एक तरफ तेल महंगा हुआ, दूसरी तरफ डॉलर भी। आम भाषा में समझें तो यह ऐसा है जैसे पहले से महंगे सामान पर अचानक डिलीवरी चार्ज भी बढ़ जाए। यही “डबल प्रेशर” अब देश की अर्थव्यवस्था महसूस कर रही है।
बहुत लोगों को लगता है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, भारत में तुरंत दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। करीब 10 हफ्तों तक सरकारी तेल कंपनियां पुराने रेट पर ही पेट्रोल-डीजल बेचती रहीं। जबकि उन्हें खुद ज्यादा कीमत पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। धीरे-धीरे यह घाटा इतना बढ़ गया कि रोजाना करीब 1600 करोड़ रुपये का नुकसान होने लगा। कुल आंकड़ा लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। कोई भी कंपनी इतने लंबे समय तक नुकसान में काम नहीं कर सकती। इसीलिए आखिरकार कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया।
सरकार पहले ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर चुकी थी। इससे जनता को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ा। हर महीने हजारों करोड़ रुपये की कमाई कम हो रही थी। ऐसे में सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। यही कारण है कि इस बार पूरा बोझ खुद उठाने के बजाय उसका कुछ हिस्सा जनता तक पहुंचाया गया।
यही सबसे बड़ा डर है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की सप्लाई लाइन की रीढ़ हैं। ट्रक महंगे चलेंगे तो सामान महंगा पहुंचेगा। खेती की लागत बढ़ेगी तो सब्जियां महंगी होंगी। फैक्ट्री का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा तो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। यानी यह ₹3 का बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर धीरे-धीरे हर घर की रसोई तक पहुंच सकता है। और सबसे ज्यादा असर हमेशा मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से खर्च बढ़ जाते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि तेल कंपनियों का नुकसान अभी भी पूरी तरह कवर नहीं हुआ है। ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी सिर्फ थोड़ी राहत देने के लिए की गई है। अगर सरकार चाहती, तो कीमतें इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती थीं। लेकिन अचानक बड़ा झटका देने से जनता में नाराजगी बढ़ती और महंगाई तेजी से ऊपर जाती। इसलिए फिलहाल “आधा बोझ कंपनियों पर, आधा जनता पर” वाला रास्ता चुना गया है।
अब सबकी नजर मध्य पूर्व की स्थिति पर है। अगर वहां तनाव कम होता है और कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं, तो भारत में भी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो आगे और दबाव बन सकता है। खासकर तब, जब रुपया भी कमजोर बना रहे। यानी फिलहाल राहत की उम्मीद तो है, लेकिन गारंटी नहीं।
