गुरुवार को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवयांग व्यास ने तर्क दिया कि श्रृंखला मुकदमे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसे 'स्क्रिप्टेड' और 'एक-दिशात्मक' करार दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका...
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवयांग व्यास ने तर्क दिया कि श्रृंखला मुकदमे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसे 'स्क्रिप्टेड' और 'एक-दिशात्मक' करार दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें डॉक्यूमेंट्री 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रुथ' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह देखते हुए कि श्रृंखला हत्या के मामले में अभियोजन या मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। इनकार की व्याख्या करने वाला एक विस्तृत आदेश अलग से प्रदान किया जाएगा।
कब गयी CBI अदालत?
ट्रायल कोर्ट से स्टे लेने में विफल रहने के बाद CBI ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमे और गवाहों पर संभावित पूर्वाग्रह के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने पहले नेटफ्लिक्स को एजेंसी और अदालत दोनों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा था। नेटफ्लिक्स ने तदनुसार श्रृंखला की रिलीज़ को स्थगित कर दिया था, लेकिन अदालत के आदेश के तुरंत बाद, इसे जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था।
क्या कहा न्यायमूर्ति की पीठ ने?
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने श्रृंखला देखने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह अभियोजन पक्ष पर पूर्वाग्रह नहीं डालता बल्कि उसका दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होना था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवयांग व्यास ने तर्क दिया कि श्रृंखला मुकदमे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसे 'स्क्रिप्टेड' और 'एक-दिशात्मक' करार दिया। हालाँकि, श्रृंखला देखने के बाद अदालत को ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं मिला।
“एक भी गवाह ने कुछ नहीं कहा है। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि सीरीज अभी रिलीज नहीं हुई है। हमें बताएं कि किस गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत बात कही है। वास्तव में, यह अभियोजन पक्ष का पक्ष ले रहा है, ”पीठ ने कहा।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि कार्यवाही पर सार्वजनिक बहस बिना सेंसरशिप के रिपोर्ट की जाती है और श्रृंखला में सब कुछ पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। अदालत ने इंद्राणी के पूर्व पति और मामले में सह-अभियुक्त पीटर मुखर्जी को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया, और सुझाव दिया कि उन्हें इस मामले को एक अलग मुकदमे में उठाना चाहिए।
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क्या था पूरा हत्या काण्ड मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने 24 अप्रैल, 2012 को मुंबई में एक कार में इंद्राणी के पहले साथी से बेटी शीना बोरा की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अगले दिन उन्होंने उसके शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में फेंक दिया।
हालाँकि, यह हत्या 2015 में प्रकाश में आई, जब राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया - जब उसके पास कथित तौर पर अवैध आग्नेयास्त्र पाया गया।
हत्या में उनकी कथित भूमिका के बाद इंद्राणी और खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंद्राणी द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पीटर मुखर्जी को बाद में द्वारा मामला अपने हाथ में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
नवंबर 2021 में हाई कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
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