दिल्ली वायु प्रदूषण में लगातार दूषित वायु विशेषता को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज से राजधानी में BS-VI Emission standards से नीचे की सभी Entry of private non-Delhi vehicles is banned लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध ‘बिना PUC, नहीं मिलेगा फ्यूल नियम भी पूरे शहर में प्रभावी हो गया है। इन दोनों फैसलों का मकसद राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना और हवा की विशेषता में सुधार लाना है।
दिल्ली वायु प्रदूषण पर कड़ाई ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम क्या है?
नए नियम के तहत अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप-
- PUCC के बिना वाहन को पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा
- पेट्रोल पंपों पर Automatic number plate recognition(ANPR) लगाए कैमरे लगाए गए हैं
- गाड़ी का नंबर स्कैन कर PUC की वैधता चेक करेंगे
- वॉयस अलर्ट सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को तुरंत जानकारी दी जा रही है।
Border पर बढ़ी देखरेख
- नॉन-BS-VI गाड़ियों की एंट्री रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है।
- 126 चेकपॉइंट्स पर करीब 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी नियम तोड़कर शहर में प्रवेश न कर सके।
- पड़ोसी शहरों और राज्यों से 500 से ज्यादा अतिरिक्त कर्मियों को भी सहायता के लिए लगाया गया है, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।
किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?
सरकार ने साफ किया है कि यह एंट्री बैन और फ्यूल नियम CNG या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
- फायर टेंडर
- एम्बुलेंस, पुलिस वाहन
- और अन्य इमरजेंसी सर्विस यूनिट्स
को पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा, ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को भी अनुमति होगी, बशर्ते वे नियमों का पालन करते हों।
GRAP-IV नियमों का सख्त पालन शुरू
GRAP-IV (Graded Response Action Plan) के तहत Construction materials ले जाने वाली गाड़ियों को फिलहाल दिल्ली में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और उससे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से प्रदूषण पर काबू
दिल्ली वायु प्रदूषण : Manjinder Singh Sirsa (पर्यावरण मंत्री ) ने बताया कि सरकार सिर्फ बैन और पाबंदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई Proactive anti-pollution initiatives पर भी काम कर रही है।
इनमें शामिल हैं:
- PUCC में सुधार, ताकि फर्जी या एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट पर रोक लग सके
- सड़कों की नियमित सफाई के लिए Mechanical sweeper and water sprinkler की संख्या बढ़ाना
- Tie-up with Google Maps जिससे प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां तुरंत कार्रवाई की जा सके
दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसे देखते हुए सरकार Upgrade the traffic management system कर रही है। नया सिस्टम Dynamic signal control (DSC) पर आधारित होगा।
Environment Minister के अनुसार, अभी ट्रैफिक लाइटें जाम के दौरान भी तय समय तक लाल रहती हैं, जिससे भीड़ और बढ़ जाती है।
नया सिस्टम ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार सिग्नल टाइम को एडजस्ट करेगा, जिससे गाड़ियों का रुकना कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट भीड़ और प्रदूषण घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन
नई सीमाएँ के चलते लोगों को विकल्प देने के लिए Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने ट्रेन सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन को और एडजस्ट किया जाएगा। सरकार 100 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी में है और यूज़र-फ्रेंडली कार-पूलिंग ऐप्स के जरिए राइड-शेयरिंग को भी बढ़ावा दे रही है।
दिल्ली वायु प्रदूषण का अगला एक्शन प्लान
दिल्ली सरकार IIT मद्रास के साथ मिलकर ‘स्मॉग खाने वाली’ सतहों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। साथ ही, पूरे शहर में गड्ढों और सड़कों की स्थिति की निगरानी के लिए एक थर्ड-पार्टी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है।
सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के चार बड़े स्रोत हैं Vehicles, industry, dust, and solid waste. सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय कर रही है, ताकि पूरे National Capital Region (NCR) क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
दिल्ली सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब प्रदूषण को हल्के में नहीं लिया जाएगा। नियम सख्त हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू हुए, तो आने वाले दिनों में राजधानी की हवा में जरूर कुछ राहत महसूस की जा सकेगी।
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