अटल पेंशन योजना 2026: मोदी सरकार का बड़ा कदम 2030-31 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना 2026: केंद्र सरकार ने हाल ही में करोड़ों भारतीयों के हित को देखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। यह घोषणा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान, घरेलू कामगार और उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है जिनके पास स्थायी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना(APY) की, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है जिसकी वजह से अब लाखों परिवारों को वृद्धावस्था में नियमित मासिक पेंशन का भरोसा मिलेगा।

बता दे इससे पहले अटल पेंशन योजना 2025-26 तक ही जारी रखी जाने वाली थी। मतलब इस योजना में 31 मार्च 2026 के बाद आगे आवेदन स्वीकारने की प्रक्रिया को बंद किया जाना था। परंतु अब कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।  मतलब अगले 5 साल यह योजना बिना रुकावट चलती रहेगी। इस योजना को आगे बढ़ाने उद्देश्य स्पष्ट रूप से साबित करता है कि यह योजना असंगठित क्षेत्र, गरीब और मजदूर लोगों को लाभ दे रही है और इन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

अटल पेंशन योजना को लेकर कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय

•  हाल ही में यूनियन केबिनेट मिनिस्ट्री ने अटल पेंशन योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जारी किए हैं जैसे कि इस योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक आगे बढ़ाया जाएगा।
•  मतलब अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रखी जाएगी।
•  योजना के अंतर्गत गैप-फंडिंग भी जारी रहेगी ताकि दीर्घकाल स्थिरता का संतुलन बनाए जा सके।
•  सरकार ने इस योजना के प्रचार और विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय किया है।
•  इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को मासिक रुपए से 1000 से 5000 की पेंशन दी जाती है और आने वाले समय में योजना में अन्य लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा।

अटल पेंशन से होने वाले मुख्य लाभ

•  अटल पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ करोड़ों लोगों को एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराना है। खासकर ऐसे लोग जो अस्थायी और अनियमित आय पर निर्भर करते हैं उन्हें वृद्धावस्था में मासिक पेंशन देने की गारंटी देना।
•  इस पेंशन के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को वृद्धावस्था में 1000 से 5000 गारंटीड पेंशन दी जाती है।
• इस योजना से अब तक सबसे ज्यादा लाभ घरेलू कामगार, ऑटो रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और खेतीहर मजदूर उठा चुके हैं।
•  योजना के अंतर्गत आने वाले समय में केंद्र सरकार वित्तीय समावेशन को बढ़ाने वाली है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
•  अब सरकार ग्रामीण और अशिक्षित क्षेत्र में भी इस योजना को लेकर प्रचार कार्य शुरू करेगी ताकि दिहाड़ी करने वाले मजदूर भी अटल पेंशन योजना से जुड़कर वृद्धावस्था को आर्थिक रूप से आसान बना सके।

अटल पेंशन योजना से जुड़ने की पात्रता

•  अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता पूरी करनी पड़ती है जैसे की
•  उम्मीदवार न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए।
•  उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है।

•  उम्मीदवार के पास सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है जो आधार से लिंक हो।
•  इस योजना में केवल असंगठित क्षेत्र के लोगों को ही लाभ दिया जाता है अथवा ऐसे लोग जिनके पास प्राइवेट नौकरी है पर पेंशन सुविधा नहीं है।
•  इस योजना के अंतर्गत EPFO या सरकारी पेंशन लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जाता।
• और पेंशन लाभार्थी के 60 वर्ष पूरे करने के बाद बहाल होती है।

APY में मिलने वाली पेंशन राशि और शर्तें

•  इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को पहले से ही चुनना होता है कि वह कितनी पेंशन चाहता है जैसे की, ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000,  ₹5000
•  पेंशन राशि के आधार पर ही लाभार्थी को मासिक योगदान देना होता है।
•  उदाहरण यदि कोई व्यक्ति कम आयु में ही ₹5000 पेंशन के लिए योगदान देना शुरू करता है तो उसे मासिक रूप से ₹210  प्रीमियम देना पड़ता है।
•  इस योजना में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए ऑटो डेबिट करना अनिवार्य है।
•  यदि खाते में पैसे ना हुए तो पेनल्टी लग सकती है।

•  बीच में योजना बंद करने पर खाता फ्रिज या डीएक्टिवेट हो जाता है और यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति और पत्नी को पेंशन राशि मिलती है या पूरा जमा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है।

कुल मिलाकर इन्हीं सारे लाभ को देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब अटल पेंशन योजना को अगले 5 सालों के लिए जारी रखा जाएगा। अर्थात यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को योजना में सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुविधा की गारंटी दी जाएगी। Read More: 8th Pay Commission: 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नही मिलेगा यह फायदा!!